लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 8 संचालकांच्या अपात्रतेबाबत, बँकेतील नोकरभरती रद्द करण्याबाबत आणि प्रशासक नियुक्तीबाबत दाखल तक्रारीवर सहा आठवड्यांच्या आत मेरिटनुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करा, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणी लातूर येथील सतीश शेषराव जाधव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली
केंद्र शासनाने संमत केलेल्या बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, ऑगस्ट 2025 मधील कलम 10 (A) व सुधारित तरतुदींनुसार सहकारी किंवा व्यावसायिक बँकेच्या संचालक मंडळावर ठराविक कालावधीपेक्षा जास्त काळ एकाच व्यक्तीला राहता येत नाही. बँकेतील बँक मक्तेदारी मोडून काढणे व कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या नियमाच्या आधारे याचिकाकर्ते सतीश जाधव यांनी 25 मे 2026 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या महाप्रबंधकांकडे तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारीत लातूर जिल्हा बँकेतील 19 पैकी 8 संचालक गेल्या अनेक वर्षांपासून (काही जण २ ते ३ दशकांपासून) सलग संचालक पदावर ठाण मांडून बसल्यामुळे कायदेशीररीत्या अपात्र ठरत असल्याचा दावा केला होता.
अपात्रतेचा दावा करण्यात आलेले संचालक
- बाबासाहेब मनोहरराव पाटील (1987 पासून)
- अशोक शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (2024 पासून)
- श्रीपतराव निवृत्ती काकडे (2009 पासून)
- स्वयंप्रभा धनंजय पाटील (2009 पासून)
- व्यंकटराव धोंडीराम बिरादार (2009 पासून)
- पृथ्वीराज हरिश्चंद्र शिरसाट (2004 पासून)
- प्रमोद जाधव (2015 पासून)
- नागोराव आर. पाटील
नोकरभरती व कोरमवर प्रश्नचिन्ह
हे 8 संचालक अपात्र ठरत असल्याने बँकेच्या संचालक मंडळाचा कायदेशीर कोरम पूर्ण होत नाही, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे. अपूर्ण कोरम असताना बँकेत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली नोकरभरती बेकायदेशीर असून ती तात्काळ थांबवण्यात यावी आणि बँकेचा कारभार पारदर्शक चालवण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही सहकार आयुक्त आणि आरबीआयकडे करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाची भूमिका
तक्रारीवर आरबीआयकडून योग्य पावले उचलली न गेल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. रमेश रामराव इमले, महाराष्ट्र शासनातर्फे ॲड. एन. बी. कांबळे तर आर.बी.आय.तर्फे ॲड. नितीन शि. त्रिभूवन यांनी काम पाहिले. कोर्टाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या 25 मे 2026 च्या तक्रार अर्जावर पुढील सहा आठवड्यांच्या आत नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वर्तुळात आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
