सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनास उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने त्रिभाजनाबाबत विहित मुदतीत हरकती व अभिप्राय घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी त्रिभाजनाची अधिकृत नोटीस प्रसिद्ध करून पुढील प्रशासकीय कारवाई सुरू केली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय 6 एप्रिल 2026 रोजी शासनाने अंमलात आणला होता. सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामुळे बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. सरकारच्या निर्णयाविरोधात बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ उच्च न्यायालयात गेले होते.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम 1963च्या कलम 44 आणि उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच कोल्हापूर यांच्या आदेशान्वये ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत सांगली बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र मिरज, कवठेमहांकाळ आणि जत या तीन महसुली तालुक्यांपुरते मर्यादित आहे. या कार्यक्षेत्राचे तालुकानिहाय विकेंद्रीकरण करून सांगली, कवठेमहांकाळ व जत या तीन तालुक्यांसाठी स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे शेतकऱयांचा वेळ व प्रवास वाचून स्थानिक पातळीवरच सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील आणि स्थानिक बाजार समित्या अधिक सक्षम होतील. असे सरकारचे म्हणणे आहे.
त्रिभाजनाच्या या प्रक्रियेअंतर्गत सांगली बाजार समितीची उपलब्ध निधी, आर्थिक मालमत्ता, कर्मचाऱयांचे वाटप, दिलेले परवाने, न्यायालयीन प्रकरणे आणि दायित्वांचे हस्तांतरण यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने सांगली बाजार समितीने आपले स्वयंस्पष्ट अभिप्राय आणि संबंधित कागदपत्रे नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सहकार विभागाने कार्यवाही सुरू केली.
