अदानी ग्रुप आणि हिंडेनबर्ग प्रकरणाची आता एका महिन्यानंतर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बाजार नियामक सेबीला (SEBI) या प्रकरणाचा तपास 14 ऑगस्टपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. मंगळवारी सुनावणीची तारीख वाढवताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सेबीच्या तपासाबाबतची स्थिती जाणून घेतली. यावर नियामकाची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, या प्रकरणाचा तपास शक्य तितक्या वेगाने सुरू आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी उत्तर दाखल केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. अन्य याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांचे वकील वरुण ठाकूर म्हणाले की, अहवालात तपास यंत्रणा मदत करत नसल्याचे सांगत आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप नोंदवला की हे योग्य नाही. सरन्यायाधीशांनी वरुण ठाकूर यांना असेही सांगितले की, अहवालात असे काहीही नाही, हे तुमच्या मनाचे चित्र आहे. येथे तुमची कल्पनाशक्ती लढवू नका. यादरम्यान, वकील एमएल शर्मा यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, कोणताही पक्ष मला त्यांच्या उत्तराची प्रत देत नाही, न्यायालयाने यासंदर्भात सर्वांना निर्देश द्यावेत.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सेबीच्या प्रतिज्ञापत्राची सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावी आणि त्याचवेळी ती सॉफ्ट कॉपी न्यायालयात सादर केली जाईल याची खात्री करून ती रेकॉर्डवर अपलोड करावी. यावर तुषार मेहता यांनी सर्वांना सॉफ्ट कॉपीची खात्री केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने मे 2023 मध्ये अंतरिम अहवालात म्हटले होते की अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या कंपन्यांमध्ये हेराफेरीचे कोणतेही स्पष्ट स्वरूप त्यांना दिसले नाही आणि कोणतेही नियामक अपयश आले नाही. 15 मे रोजी ही सुनावणी झाली, जेव्हा सेबीने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणातील तपास पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला होता.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, सेबीचे उत्तर सोमवारी दाखल करण्यात आले आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये उशिरा वितरित करण्यात आले. दरम्यान, प्रशांत भूषण यांनी सेबीवर अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या तपासात नुकसान केल्याचा आरोपही केला आहे. संबंधित पक्षाचे व्यवहार आणि अहवाल देण्याच्या नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे 10 जुलै रोजी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात 43 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
