मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सरकारला मराठा समाजाच्या रोषाचा सामना करावा लागतोय. यावरून मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे-पाटील आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात वाकयुद्ध सुरू आहे. दोन्ही बाजूकडून शाब्दिक हल्ले सुरू असताना आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे कान टोचले आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या 39व्या पुण्यतिथीनिमित्त अजित पवार कराड येथे प्रितीसंगमावर दर्शनासाठी आले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी छगन भुजबळ, मनोज जरांगे-पाटील आणि सर्वपक्षीय नेत्यांना आत्मचिंतन, आत्मपरिक्षण करण्याचा सल्ला दिला. अलीकडच्या काळात वाचाळवीरांची संख्या वाडली आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. मात्र वेगवेगळे प्रश्न असताना सातत्याने रोज कोणी ना कोणी काहीतरी विधान करतो. कोणी आरे म्हटले की दुसऱ्याने कारे म्हणायचे ही महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती नाही, हे सर्वांनी ध्यानात घ्यायला हवे, असे अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार यांचा रोख कुणाकडे आहे असे विचारले असता ते म्हणाले की, मी कुठल्याची पक्षाचा, नेत्याचा उल्लेख केला नाही. दोन्ही बाजू म्हटल्यावर त्यात सगळेच आले. आम्हीही आणि विरोधकही. मला कोणाचे नाव घ्यायचे नाही, पण माझ्यासह सर्वांनी आत्मचिंतन, आत्मपरिक्षण करावे.
मी कुठल्याही पक्षाचा उल्लेख केला नाही. दोन्ही बाजू म्हटल्यावर सगळेच आले. त्यात आम्हीही आणि सगळेच आले. मला असे कोणाचे नाव घ्यायचे नाही, पण माझ्यासह सर्वांनी याचे आत्मचिंतन, आत्मपरिक्षण करावे. प्रत्येकाला आपल्या समाजासाठी आरक्षण मागण्याचा अधिकार आहे. पण ते देताना नियमांच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत टिकले पाहिजे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आम्ही आरक्षण दिले होते. पण दुर्दैवाने ते हायकोर्टात टिकले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सरकारने दिलेले आरक्षण हायकोर्टात टिकले, पण सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. त्यामुळे राज्यकर्ते आपल्याला खेळवत आहेत आणि जे न्यायाधीश निर्णय देतात त्यांच्याबाबत गैरसमज निर्माण होतो, असे अजित पवार म्हणाले.
राष्ट्रवादीत फूट नाही, मग पक्ष आणि चिन्हाचा वाद कसा! शरद पवारांच्या वतीने वकिलांचा युक्तिवाद
सरकारने आरक्षणाच्या मागणीसाठी समिती नेमलेली आहे. मागासवर्ग आयोगालाही निर्देश दिले आहेत. अन्य समाजांचेही प्रश्न आहेत. धनगर समाजाची मागणी पुढे येते तेव्हा आदिवासींची वेगळी भूमिका आहे. मराठा समाजाची मागणी येते तेव्हा ओबीसींची वेगळी भूमिका आहे. सगळ्यांना आपली भूमिका मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. फक्त अधिकार वापरताना कटुता, चीड आणि एकमेकांबद्दल समज-गैरसमज निर्माण होऊ नये याची काळजी घ्यावी, अशी विनंती अजित पवार यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही भूमिका मांडताना कोणाच्या भावने दुखावल्या जाणार नाहीत हे पहावे. प्रत्येकाला मागणी करण्याचा अधिकार आहे, मात्र ती मागणी पूर्ण करताना तिला नियमाच्या चौकटीत बसवताना वेळ लागतो. नाही तर मग ते कोर्टात टिकत नाही. कोर्टात टिकले नाही की मग आधी नाकारले.. आता नाकारले असे होते. याबाबत बिहार सरकारने काही वेगळे निर्णय घेतले आहेत. तसे काही करता येईल का अशी चर्चा अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमचीही सुरू आहे. महाराष्ट्रात एससी, एनटी, ओबीसी मिळून 52 टक्के आणि 10 टक्के ईडब्ल्यूएस असे 62 टक्के आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय बैठकीत कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता निर्णय घ्यावा हे एकमताने ठरल्याचे अजित पवारांनी स्पष्ट केले.
केसरकरांचे पत्र फडणवीसांनी टाकले केराच्या टोपलीत! ‘दोषीं’च्या नियुक्तीवरून मिंधे सरकारमध्ये ‘गृह’कलह
