>> देवीदास तुळजापूरकर, [email protected]
केंद्र सरकार आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी वस्तुस्थिती खूप दाहक आणि कटू आहे. चलनवाढ, महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, शेतकरी आत्महत्या या सर्व प्रश्नांनी देशाला घेरले आहे. सामान्य माणूस हतबल, हताश झाला आहे. 370 (1), समान नागरी कायदा, ट्रिपल तलाक, राममंदिर या प्रश्नांच्या मर्यादा सत्ताधाऱयांना आता जशा लक्षात आल्या आहेत, तशा मतदारांनादेखील लक्षात आल्या आहेत. हीच ती आर्थिक आव्हाने आहेत, जी यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील 145 कोटी जनतेच्या प्रारब्धाला आकार देणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये शपथ घेतली आणि लगेच म्हणजे 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करत असताना आपल्या पहिल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची ‘जन धन’ योजनेची घोषणा केली. त्याचे उद्दिष्ट होते, प्रत्येक सज्ञान खातेदाराचे बँकेत खाते उघडणे. वस्तुतः यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या पुढाकाराचे, ‘वित्तीय समावेशकता’चे उद्दिष्टदेखील तेच होते, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालत या योजनेचा पाठपुरावा केला. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे आज या योजनेंतर्गत 52 कोटी खाती उघडण्यात आली आहेत. ज्यात ठेवी आहेत 2.35 लाख कोटी रुपये. हे या योजनेचे यश आहे असेच म्हणायला हवे, पण भाजप परिवाराच्या पिढीजात शत्रू इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले नसते तर हे शक्य झाले असते काय? कारण या उपलब्धीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
ही सर्व खाती मग आधारशी जोडण्यात आली, ज्या आधारला भाजपने विरोधी पक्षात असताना विरोध केला होता. मग त्या खातेदारांना रुपे कार्ड देण्यात आले. मग या खातेदारांना जीवन सुरक्षा, जीवन ज्योती विमा योजना लागू करण्यात आली. मग त्यांना अटल पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. यातील शेतकऱयांना पीक कर्ज देण्यात आले. मग त्यांचा पीक विमा काढण्यात आला. मग शेतकरी कल्याण निधीचे वाटप या बँक खात्यामार्फत करण्यात आले. याशिवाय सर्व सरकारी-निमसरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱयांचे पगार, सरकारतर्फे विविध योजनांत देण्यात येणारे अनुदान, पेन्शन, शिष्यवृत्तीचे वाटप या बँक खात्यामार्फत करण्यात आले. बेरोजगारांसाठी मुद्रा योजना आली. त्यानंतर फेरीवाल्यांसाठीची स्वनिधी योजना आली. याशिवाय आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकांसाठी घर कर्ज योजना आली. या सर्व योजनांचा केंद्रबिंदू बँक आणि बँक खाते हा आहे.
याशिवाय 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री आठ वाजता देशाला उद्देशून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाची घोषणा करत एकाएकी रुपये 500 आणि रुपये एक हजाराच्या नोटा रद्द केल्या. या प्रक्रियेत व्यवहारातील 86 टक्के चलन रद्द केले आणि अर्थव्यवस्थेत एक चलनकल्लोळ घडवून आणला. रांगेत उभे राहून पैसे बदलून घेण्याच्या प्रक्रियेत शंभरपेक्षा अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले. हातावर पोट असणाऱयांच्या दैन्यावस्थेला तर पारावार उरला नाही. सेवा क्षेत्र, किरकोळ क्षेत्र कोलमडले. उत्पादन क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात व्यत्यय आला. ज्या कारणांसाठी म्हणजे काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हे निश्चलनीकरणाचे पाऊल उचलले गेले, ते तर सपशेल फसले. कारण जवळ जवळ 99.5 टक्के चलन बदलाच्या प्रक्रियेत रिझर्व्ह बँकेकडून परत आले. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्था कोलमडली, रोजगार गेला. सामान्य माणसाला त्याची जबर किंमत मोजावी लागली.
देश यातून बाहेर पडतो न पडतो तोच कोरोनाचे संकट आले. त्यात सगळे जग होरपळून निघाले, पण ज्या बिनडोकपणे सरकारने लॉक डाऊन लागू केले आणि सरकार त्याची मुदत वाढवत गेले, त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखी खोल गर्तेत फेकली गेली. सेवा क्षेत्र, किरकोळ क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले. रोजगार नष्ट झाला, उत्पन्न घटले. लोक निर्वासित झाले. या काळात सरकारने मोफत धान्य आणि शेतकऱयांना नाममात्र रोख मदत दिली. इतर सर्व उपाययोजना या बँक कर्जाच्या स्वरूपात होत्या. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारत सरकारने स्वतःचे असे पॅकेज नाममात्रच दिले होते. या काळात आरोग्य क्षेत्रातील सरकारची हस्तक्षेपाची शक्ती उघडी पडली व म्हणूनच ऑक्सिजनअभावी हजारो लोकांना प्राण गमवावे लागले. नदीच्या पात्रात तरंगती प्रेते पाहावयास मिळाली.
याशिवाय या सरकारने आर्थिक आघाडीवर घेतलेला आणखी एक पुढाकार म्हणजे जीएसटी. याचा खूप गाजावाजा करत सरकारने ‘एक देश एक कर’ ही घोषणा करत ती लागू केली, पण नंतर जीएसटी दरात अनेक स्तर निर्माण केले गेले आणि त्यामागच्या हेतूलाच हरताळ फासला गेला. याशिवाय स्वतःच्या स्थैर्याचा वापर करत राज्य सरकारला या माध्यमातून मांडलिक बनवले गेले. राज्यांना त्यांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या मेहेरबानीवर अवलंबित केले गेले. त्यातूनच भारत हे संघराज्य आहे याची आठवण राज्यांना केंद्र सरकारला करून द्यावी लागली आणि त्यातून केंद्र- राज्य संबंधात तणाव निर्माण झाला. राज्य, केंद्राच्या प्रभुत्वाला आव्हान देऊ लागले.
सरकारने लागू केलेले निश्चलनीकरणाचे धोरण फसले. त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने ‘डिजिटलायझेशन’ हा परवणीचा शब्द बनवला. पण सायबर फ्रॉडचे वाढते प्रमाण भयचकित करणारे आहे. यात प्रामुख्याने सामान्य माणसेच भरडली जात आहेत. एकीकडे बँक वाटेल तसे सेवा शुल्क वाढवून सामान्य जनतेची लूट करत आहे, तर दुसरीकडे घोटाळेबाज अलगदपणे या सामान्यजनांना आपल्या सापळ्यात अडकवत आहेत. सामान्य माणूस लुटला जात आहे. हाच तो काळ, ज्या काळात सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त सहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वतःकडे वळती करून घेतली आणि अर्थसंकल्पातील तूट आटोक्यात ’ठेवली. निश्चलनीकरण आणि रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त रक्कम सरकारकडे वळती करून घेतली. या प्रक्रियेत रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेशी तडजोड झाली. आर्थिक जगतात हा प्रश्न खूप वादग्रस्त बनला. बँकिंगबाबत सरकार नेहमी असा दावा करते की, यूपीए राजवटीतील फोन बँकिंगमुळे थकीत कर्जे वाढली, पण यावर उपाय म्हणून जो दिवाळखोरी कायदा आणला तो तर ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ सिद्ध झाला. राईटऑफ, हेअरकटच्या माध्यमातून विद्यमान राजवटीच्या काळात कॉर्पोरेटनी जवळ जवळ पंधरा लाख कोटी रुपयांची सूट राजमार्गाने मिळवली आहे. एकूणच मोदी राजवटीच्या कार्यकाळात देशाचे सकल घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय उत्पन्न, अर्थव्यवस्थेचे आकारमान, विकासाचा दर, विदेशी विनिमय गंगाजळी या आघाडीवर जरी सरकार आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी वास्तव खूप दाहक आणि कटू आहे. चलनवाढ, महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, शेतकरी आत्महत्या या सर्व प्रश्नांनी देशाला घेरले आहे. सामान्य माणूस हतबल हताश झाला आहे. 370 (1), समान नागरी कायदा, ट्रिपल तलाक, राममंदिर या प्रश्नांच्या मर्यादा सत्ताधाऱयांना आता जशा लक्षात आल्या आहेत तशा मतदारांनादेखील लक्षात आल्या आहेत. हेच ते प्रश्न आहेत जे लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये या देशातील 145 कोटी जनतेच्या प्रारब्धाला आकार देणार आहेत.
(लेखक ज्येष्ठ कामगार नेते आहेत)
