>> प्रमिला भालके
गेल्या दशकभरामध्ये राज्यासह संपूर्ण देशभरात शाळांची संख्या वेगाने वाढत आहे. पण या शाळा उभारताना शासनाने ठरवून दिलेल्या अनेक निकषांकडे कानाडोळा केला जातो. खास करून मैदाने हा घटक तर अनेक शाळांच्या प्राथमिकतेतून गायबच झालेला दिसतो. या पार्श्वभूमीवर केरळ उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेला निर्णय महत्त्वाचा ठरणारा आहे. शाळेत मुलांना खेळण्यासाठी मैदान असणे बंधनकारक असल्याचे सांगून न्यायालयाने नियमित अभ्यासाशिवाय क्रीडाविषयक उपक्रम सुरू ठेवणेदेखील अभ्यासक्रमाचाच भाग आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने महत्त्व अधोरेखित केले.
ज्या शाळांकडे खेळण्याचे मैदान नाही, त्या शाळा बंद करण्याचे निर्देश केरळच्या उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. शाळेत मुलांना खेळण्यासाठी मैदान असणे बंधनकारक असल्याचे सांगून न्यायालयाने शाळा केवळ वर्ग भरवण्यापुरतीच मर्यादित राहू नये, तर नियमित अभ्यासाशिवाय क्रीडाविषयक उपक्रम सुरू ठेवणेदेखील अभ्यासक्रमाचाच भाग आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने महत्त्व अधोरेखित केले. शिक्षणामुळे बौद्धिक पातळी वाढते आणि त्यात केवळ बौद्धिकच नाही तर शारीरिक आणि भावनात्मक विकासाचादेखील समावेश असतो. शाळेतील मैदान हे मुलांना खेळण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण असते. या आधारावर मुलांत शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, काwशल्य विकास करण्यात मदत मिळते.
डिस्ट्रिट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन (डीआयएसई)च्या अहवालानुसार भारतात 40 टक्के शाळांत मैदानाचा अभाव आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या अहवालानुसार, भारतात प्रत्येकी दहापैकी चार शाळांत मैदाने नाहीत. अर्थात नवीन शैक्षणिक धोरणात शारीरिक शिक्षण विषयावर बराच भर देण्यात आला आहे. मैदाने नसल्याने खेळविषयक उपक्रम राबविले जात नसतील तर काय फायदा? देशभरातील शहरात उच्च भागात सुरू असलेल्या शाळांत मैदाने नाहीत आणि लहानसहान जागेत शाळा भरवल्या जातात. शैक्षणिक कामगिरी करण्याच्या नादात पायाभूत सुविधा उभारताना लहान शाळा केवळ शिक्षणाशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्याचे काम करतात. शिकण्याच्या प्रक्रियेत शारीरिक हालचाली आणि सामाजिक संबंधांच्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष केले जाते. शारीरिक शिक्षणासाठी मोकळ्या मैदानाचा अभाव राहण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे लोकसंख्येचा स्पह्ट, शहरीकरण आणि व्यावसायिकरण याचा उल्लेख करता येईल.
शालेय जीवनातील ताण-तणाव, मोकळे वातावरण याचा विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीवर परिणाम होत असतो. विद्यार्थी घडताना शालेय जीवनातील मानसिक आरोग्य महत्त्वाचा घटक ठरतो. शाळांमधील मोकळी मैदाने ही शारीरिक शिक्षणाच्या तासासाठी आणि अन्य वेळीही मुलांसाठी महत्त्वाची ठरतात. या मैदानांवर खेळण्या-बागडण्यामुळे मुलांचे मानसिक आरोग्य उत्तम राहते. त्यामुळेच शालेय शिक्षणामध्ये पी. टी. अर्थात शारीरिक शिक्षणाच्या तासाचा अंतर्भाव करण्यात आला. आरोग्याबरोबरच मुलांमधील क्रीडागुणांचा विकास व्हावा हाही यामागे हेतू होता. पण शाळांकडे मैदानेच नसतील तर शारीरिक शिक्षणाच्या तास घेणार कसा?
शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार शाळांना मैदान नसेल तर त्यांची मान्यता काढून घेण्याची तरतूद आहे. 2009 मध्ये जेव्हा पेंद्राने शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी केली तेव्हा या नियमावर बरीच चर्चा झाली. कारण देशभरातील विविध राज्यांच्या शहरी भागात शाळांकडे मैदाने नाहीत. यामुळे सर्व राज्यांनी आणि विविध संघटनांनी पेंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात पत्रव्यवहार केला. याची दखल घेऊन पेंद्रीय मंत्रालयाने 26 ऑटोबर 2012 रोजी एक परिपत्रक काढले आणि त्यात असे स्पष्ट केले की, मैदानांच्या बाबतीत आमच्याकडे खूप तक्रारी आल्या आहेत. याला अनुसरून असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, नवीन शाळांना परवानगी देताना हा नियम काटेकोरपणे पाळण्यात येइल, परंतु जुन्या शाळांनी शाळेच्या इमारतीलगत नसले तरी शाळेनजीकच्या मैदानात मुलांचे शारीरिक शिक्षणाचे तास घ्यावेत. ज्या जुन्या शाळांना मैदान नसेल त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मान्यता देताना या नियमाला बगल देण्याची सोय राहील. या परिपत्रकाचा असा अर्थ होतो की, आपण आपल्या परिसरात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मैदानांचा वापर करावा. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी किती शाळांकडून केली जाते? तसेच 2012 नंतर मैदाने नसलेल्या शाळांना परवानगी देण्यात आली नाही का?
आज केरळच्या निर्णयामुळे या विषयाची चर्चा होत असली तरी दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या एका पाहणीमध्ये देशातील एकूण 14.8 लाख शाळांपैकी 3.4 लाख शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी खेळाचे मैदान नसल्याचे समोर आले होते. 2016 मध्ये खेळण्यासाठी मैदान नसल्याने पनवेलमधील नववीच्या वर्गात शिकणाऱया विद्यार्थिनीने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते. विशेष म्हणजे पंतप्रधानांनी या पत्राची दखल घेत थेट सिडकोला मैदान उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. साक्षी तिवारी नामक या मुलीने खेळण्यासाठी मैदान नसल्याने आम्ही खूप नाराज असल्याचे पत्रात म्हटले होते. मैदानी खेळामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्तीसह शालेय जीवनातच सांघिक भावना वाढीस लागते. खेळ हे आपल्याला धैर्य, शिस्त, गटामध्ये काम करणे व खिलाडू वृत्ती शिकवतात. खेळ आत्मविश्वासाची पातळी वाढविण्यास आणि सुधारणा करण्यात मदत करतात. खेळण्यास प्रोत्साहन दिले तर त्यांची सामाजिक, भावनिक, बौद्धिक पातळीवरील वाढ व विकास व्यवस्थित होतो. खेळाचे हे फायदे सर्वश्रुत आहेत. शालेय-महाविद्यालयीन शिक्षण संपले की करिअरच्या वाटेवरची धावाधाव सुरू होते. रोजमर्राचा संघर्ष सुरू होतो. त्याकाळात मनात असूनही खेळ खेळता येणे शक्य नसते. त्यामुळे बालवयातच आणि किशोरवयातच मुलामुलींना मैदानी खेळ खेळता यावेत, यासाठीची सुविधा असली पाहिजे. पण आज महानगरांमधील इंग्रजी माध्यमांच्या पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक शाळा पाहिल्यास एखाद्या फ्लॅटमध्ये, बंगल्यामध्ये, रो हाऊसमध्ये चालवल्या जातात. तेथील कोंदटलेल्या वातावरणात मुलांचा विकास कसा होत असेल याचा विचारच केलेला बरा! एकीकडे घरांचे आकारमान लहान होत असताना किमान शाळांमध्ये तरी मैदाने असलीच पाहिजेत. अन्यथा मुलांचा कोंडमारा होत राहील.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार 1950 नंतर शहरातील लोकसंख्या 30 कोटीवरून 1.3 अब्ज झाली आणि ती 2030 पर्यंत 160 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. मैदानांच्या अभावामुळे मुले ही असामाजिक तत्त्वांकडे ओढली जाण्याची आणि आईवडिलांशी सामाजिक संबंध कमी होत जाण्याची शक्यता असते. ‘हेल्थ एज्युकेशन’च्या एका अहवालानुसार तीन ते चार तास खेळणारी मुले ही आपले कुटुंब, मित्र, शिक्षकांसमवेत तीस मिनिटे किंवा त्यापेक्षा कमी काळात व्यतित करणाऱया मुलांच्या तुलनेत अधिक ‘इंटरऑटिव्ह’ असतात.
या सर्वांचा विचार करता शाळेत खेळण्यासाठी मैदान उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांनी याबाबत जागरुकता दाखवण्याची गरज आहे. तसेच शासनानेही याबाबत दक्षता दाखवणे आवश्यक आहे.
(लेखिका शिक्षण क्षेत्राच्या अभ्यासक आहेत.)
