>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने देश की ‘हवा बदल रही है’, असे चित्र निर्माण झाले आहे. मिझोराममध्ये जवळपास ऐंशी टक्क्यांच्या आसपास मतदान झाले तर छत्तीसगढमध्येही मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. या पाच राज्यांत कोणाला ‘फटका’ बसेल आणि कोणाचा ‘फटाका’ फुटेल हे त्याचवेळी समजेल. मात्र भाजपच्या मंडळींचे तारे या निवडणुकांनी ‘जमीं’वर आणले आहेत हे खरे!
मिझारोम वगळता चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची धामधूम जोरात सुरू आहे. अर्थात, पाचही राज्यांत भाजपने मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाचेही नाव जाहीर केले नाही (मिझोराम व तेलंगणात भाजपची ताकद नगण्य आहे). मात्र स्थानिक नेतृत्वाला गुंडाळून ठेवत थेट पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावर निवडणुका लढविण्याची ‘रिस्क’ भाजपने घेतली आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे वेळ अटीतटीची आहे. पाचपैकी दोन राज्यांत जरी भाजप ‘चमत्कार’ दाखवू शकली तर पुढचे नरेटिव्ह बदलेल. आजच्या घडीला काँग्रेस तीन राज्ये जिंकू शकेल अशी परिस्थिती आहे. तेलंगणात चंद्रशेखर रावांना घेरण्याचा प्रयत्न दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी केला तरी रावच वरचढ ठरतील अशी स्थिती आहे.
पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा त्या अगदीच एकतर्फी वाटत होत्या. काँग्रेस सहजपणे निवडणुका जिंकेल असेच वातावरण सगळीकडे होते. मात्र मध्य प्रदेशात कमलनाथ विरुद्ध दिग्विजयसिंग असा ‘कपडा फाडाफाडी’चा ‘जाहीर कार्यक्रम’ झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात गटबाजी उफाळून आली, तर राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सध्या कोणाचेही, अगदी हायकमांडचेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यामुळे तिथेही असंतोष आहे. छत्तीसगढमध्ये तर भाजप निवडणुकीच्या रिंगणातही दिसत नव्हती. भाजपवर तिकडे कृपा केली ती ‘महादेव अॅप’ प्रकरणाने. या प्रकरणात जणू भूपेश बघेलच कर्तेधर्ते आहेत अशा पद्धतीने वातावरण तयार करण्यात भाजपला यश मिळाले. निवडणुकांच्या धामधुमीत बघेल व गेहलोतांच्या निकटवर्तीयांवर केंद्रीय यंत्रणांनी छापे टाकून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भाजपसाठी निवडणुका आव्हानात्मक असल्या तरी सगळी सूत्रे दिल्लीने हाती घेतली आहेत. पंतप्रधानांनी स्वतः प्रचारात झोकून दिले आहे. त्यामुळे राज्यातल्या नेत्यांची मनमर्जी करायची टाप नाही. त्यातच निवडणुकीपूर्वीच वसुंधराराजे व शिवराजसिंग चौहान यांचे पंख छाटलेले असल्याने त्यांची भूमिका फक्त ‘प्रेक्षका’ची आहे. काँग्रेसपुढे केवळ पक्षांतर्गत आव्हाने नाहीत तर नितीशकुमार, अखिलेश यादव यांनी फारशी ताकद नसतानाही या राज्यांमध्ये आपले उमेदवार उभे केले आहेत. काँग्रेसच्या व्होट बँकेत अशी विभागणी झाली, तर त्याचा सरळ फायदा भाजपला होऊ शकतो, असे मांडे भाजपवाले मनात खात आहेत.
आटे में कुछ काला है!
‘दाल में कुछ काला है’ असे आपल्याकडे म्हटले जाते. मात्र आटे में कुछ काला है. असे म्हणण्याची वेळ आणली आहे ती केंद्र सरकारच्या भारत आटा योजनेने. मोफत वाटावाटीला आपल्या पंतप्रधानांचा तीव्र विरोध आहे. रेवडी संस्कृती बंद करा असे ते आपल्या भाषणातून नेहमी सांगत असतात. मात्र प्रत्यक्षात कृती करतात ती वेगळीच. नरेंद्र मोदींचे राजकारण हे विसंगती व विरोधाभासावर आधारलेले आहे. एकेकाळी मुलायमसिंगांना टार्गेट करणाऱ्या त्यांच्या पक्षाच्या भूमिकेविपरीत पंतप्रधानांनी नंतर याच मुलायमसिंगांना पद्म पुरस्कार देऊन यादव व्होट बँकेची बेगमी केली होती हा इतिहास फार जुना नाही. हा सगळा इतिहास उगाळण्याचे कारण म्हणजे आता दिवाळीच्या सणासुदीच्या तोंडावर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत आटा वितरित करण्याची केलेली सुरुवात. वास्तविक या गोयलांचा गरिबी व आटय़ाशी फारसा संबंध आला नसला तरी त्यांच्या शुभहस्ते 27.50 रुपयांना एक किलो या दराने नाफेडच्या मदतीने गव्हाचा आटा वितरित करून महागाईने पोळलेल्या मध्यमवर्गाच्या जखमेवर ‘कॉर्पोरेट मलम’ चोळण्याचा हा प्रकार आहे. रेवडी संस्कृतीचा विरोध करणारे पंतप्रधान एकीकडे बडय़ा बडय़ा उद्योगपतींची कोटय़वधींची कर्जे माफ करतात, मोफत रेशनिंग सुरूच ठेवतात. मात्र ज्या मध्यमवर्गाने त्यांना डोक्यावर घेत थेट दोनवेळा प्रचंड बहुमताने पंतप्रधान बनविले, त्यांना वाऱ्यावर सोडतात. महागाईने मध्यमवर्ग देशोधडीला लागला आहे. धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरण केले तरी पोटाची खळगी भरणे हा सगळ्यांसाठीच गंभीर विषय बनला आहे. त्यामुळे महागाईमुळे देशभरात विरोधात वातावरण आहे हे लक्षात घेऊन अगोदर सिलिंडरच्या दरात कपात, नंतर भारत आटा, असा दिलासा देण्याचा देखावा सुरू आहे. महागाईमुळे मध्यमवर्ग झपाटय़ाने गरिबी रेषेकडे जात असताना सरकारला हे शहाणपण सुचले ते तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे. त्यामुळेच ‘आटे में कुछ काला है’ असेच म्हणावे लागेल.
सुनील कानुगोलू आणि बीना काक
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हे राजकारणात येण्यापूर्वी ‘जादूचे प्रयोग’ करत असत. अर्थात राजकारणात आल्यानंतरही त्यांनी अनेक जादूचे प्रयोग करत तीनवेळा मुख्यमंत्रीपद काबीज केले. गेल्या पाच वर्षांत सगळीकडून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची ओढली जात असतानाही ती शाबूत ठेवण्याची जादू करून दाखवली. गेहलोतांना विरोध करून हताश झालेल्या सचिन पायलट यांना भाजपच्या मांडववाऱ्यापासून परत आणण्याची ‘जादू’ही याच गेहलोतांची. मात्र गेहलोतांची ही जादू आता काहीशी फिकी पडताना दिसत आहे. कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसने सुनील कानुगोलू या एकेकाळी प्रशांत किशोर यांच्या सोबत काम करणाऱ्या निवडणूक तज्ञाला जबाबदारी दिली होती. सुनील यांनी ‘मिशन कर्नाटक’ यशस्वी करून दाखविल्याने काँग्रेस हायकमांड त्यांच्यावर खूष आहे. कर्नाटकात त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. कर्नाटकानंतर पक्षाने त्यांना राजस्थानचीही जबाबदारी दिली. मात्र जादूगार गेहलोत यांनी त्यांचे काहीएक चालू दिले नाही. किमान पन्नास टक्के आमदारांची तिकिटे कापावीत, असा सुनील यांचा प्रस्ताव त्यांनी बासनात गुंडाळून आपलाच हट्ट पुरवला. मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षाने फ्रेश चेहरा द्यावा, असा प्रस्ताव सुनील यांनी दिल्याचे समजताच राजकीय हुशारीने गेहलोतांनी त्यांची रवानगी थेट बंगळुरातच केली. हे सगळे गेहलोत यांच्या मनाप्रमाणे घडत असताना बीना काक या माजी मंत्र्याच्या तिकिटावरून मात्र हायकमांडने आपला झटका गेहलोतांना दिला. काक यांच्या तिकिटासाठी गेहलोतांनी आकाशपाताळ एक केले. मात्र पक्षाच्या हायकमांडने काक यांच्या नावावर फुली मारली. याच काक बाईंनी राहुल गांधींविरोधात शिवराळ भाषेत टीका केली होती. काँग्रेस हायकमांड हे विसरले नाही हे बरेच झाले. गेहलोतांचे तारे जमिनीवर आले तर काँग्रेस राजस्थानही जिंकू शकेल. काक यांचा धडा त्यासाठीच महत्त्वाचा होता.
