23 जातीचे श्वान धोकादायक असल्याचे सांगत त्यांच्यावर केंद्र सरकारने बंदी आणली आहे. तसे पत्र जारी करण्यात आले आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली. पुणे येथील प्राणीमित्र संघटनेने ही जनहित याचिका केली आहे. पिटबूल टेरीअर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटविलर यासह 23 जातींच्या श्वानांवर केलेली बंदी रद्द करावी, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या पत्रानुसार कोणतीही कारवाई करू नका, असे न्यायालयाने प्रशासनाला सांगितले आहे. यावरील पुढील सुनावणी जून 2024मध्ये होणार आहे.
