ईशान्येकडील राज्यांना किंवा कोणत्याही राज्यात लागू असलेल्या विशेष दर्जाला हात घालण्याचा केंद्राचा कोणताही हेतू नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्राचे म्हणणे नोंदवून घेतले आहे. कलम 370 हटविल्याच्या विरोधात दाखल एका अर्जावरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली भूमिका सांगितली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीच्या 9व्या दिवशी विधीज्ञ मनीष तिवारी यांनी म्हटले की, कलम 370 हटविण्याच्या निर्णयाचा ईशान्येकडील राज्यांना दिलेल्या विशेष दर्जावर परिणाम होईल. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तिवारी यांचा युक्तिवाद खोडून काढण्यासाठी न्यायालयाला सांगितले की, हा विषय नीट समजून घेतला पाहिजे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तात्पुरत्या कलम 370 चा विचार करत असून इथे ईशान्येकडील राज्यांना लागू असलेल्या विशेष दर्जाचा मुद्दा इथे येतच नाही. ईशान्येकडील कोणत्याही राज्याच्या किंवा इतर कोणत्याही राज्याच्या विशेष दर्जाला हात लावण्याचा केंद्राचा कोणताही हेतू नाही.
तात्पुरती तरतूद असा स्पष्ट उल्लेख असलेले 370 कलम कायम कसे होऊ शकते आणि आता जम्मू-कश्मीरमध्ये विधानसभाच अस्तित्वात नसताना 370 कलम रद्द करण्याची शिफारस कोण करणार, असे दोन महत्त्वाचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 370 कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला हरकत घेणाऱ्या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी 2 ऑगस्ट 2023 रोजीचे कामकाज सुरू केल्यावर याचिकाकर्त्यांसमोर उपस्थित केले होते.
जम्मू आणि कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम केंद्राने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी रद्द ठरवले होते. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. घटनेतच ज्या तरतुदीचा तात्पुरती तरतूद असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे ती कायम कशी मानता येईल, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांचे मुख्य वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांना घटनापीठाने विचारला होता.
