समाजात वाढलेले लिव्ह-इन रिलेशनशिप प्रकार म्हणजे आपल्या संस्कृतीला कलंक असल्याची टिपण्णी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने केली. पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून आलेला हा विचार असून आपल्या प्रथा-परंपरेच्या सामान्य अपेक्षांविरुद्ध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिपण्णी केली. ‘लिव्ह-इन’मधून जन्मलेल्या मुलाचा ताबा मिळावा म्हणून पित्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सुनावणीनंतर कोर्टाने फेटाळली. न्यायालय म्हणाले, वैवाहिक जबाबदाऱयांबाबत उदासीन वृत्तीमुळे लिव्ह-इन रिलेशनशिप सुरू झाले. लिव्ह-इन रिलेशनशिप कधीही लग्नाला मिळणारी सुरक्षा, सामाजिक मान्यता, प्रगती आणि स्थिरता प्रदान करत नाही.
लिव्ह-इन नातेसंबंधातून विभक्त झालेल्या व्यक्तींमध्ये असुरक्षिततेची भावना अधिक होते. त्यांची वेदनादायी स्थिती आणि अशा संबंधातून जन्मलेले मूल यासंबंधात न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही, असेही न्यायालय म्हणाले.
मुलाच्या ताब्यासाठी कोर्टात धाव
दंतेवाडा जिह्यातील अब्दुल हमीद सिद्दीकीने ‘लिव्ह इन’मधून जन्मलेल्या मुलाचा ताबा मिळावा, म्हणून काwटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र काwटुंबिक न्यायालयाने त्याच्या विरोधात निकाल दिला. त्या निकालाला त्याने हायकोर्टात आव्हान दिले. त्याच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून तो महिलेसोबत लिव्ह इनमध्ये होता. या संबंधातून त्यांना एक मुलगा झाला. 10 ऑगस्ट 2023 रोजी महिला आणि मुलगा गायब झाल्याचे त्याचे म्हणणे होते. तर महिलेने आपण इच्छेनुसार माहेरी राहत असल्याचे सांगितले.
