मुंबईतील पावसाळ्यात रस्त्यांवर पाणी साचण्याला केवळ मुंबई महापालिकेला जबाबदार धरता येणार नाही. अतिक्रमणे, गटारे तुंबविणे आणि सार्वजनिक सुविधांचा गैरवापर यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, ही आपणच निर्माण केलेली समस्या असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने आज नोंदवले.
मानखुर्द, मंडाळे गावातील 30 फूट रुंदीचा रस्ता 50 फूट करण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई महापालिकेने हायकोर्टात धाव घेतली आहे. ही जमीन अणुऊर्जा विभागाच्या ताब्यात असल्याने पालिकेने जमीन मिळावी यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने अणुऊर्जा विभागाला नोटीस बजावत मुंबईतील पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती म्हणाले की, मुंबईच्या रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचलेले पाहणे हे आपल्या नशिबातच आहे. आपण याला काहीही करू शकत नाही. न्यायालयाने नागरिकांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, आपण जमिनी बळकावण्यात पटाईत आहोत. गटारे कचऱयाने भरतो, फुटपाथवर वाहनांचे पार्ंकग करतो आणि त्यावरच अनधिकृत स्टॉल उभे करतो. मग थोडासा पाऊस पडला तरी रस्ते तुंबतात. ही आपल्याच हाताने निर्माण केलेली परिस्थिती असल्याचे न्यायमूर्ती घुगे म्हणाले. पालिकेने नाले, फुटपाथ आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या; मात्र त्यावर अतिक्रमणे करून त्यांचा मूळ उद्देशच नष्ट करण्यात आला. हायकोर्टाबाहेरील पूर्वेकडील फुटपाथ झेरॉक्स दुकाने, चहाचे स्टॉल आणि ज्यूस विव्रेत्यांनी व्यापल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
पालिकेचे म्हणणे काय?
सुनावणीवेळी पालिकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पालिकेच्या हद्दीतील अतिक्रमणे हटविण्यात आली असून त्यासाठी सुमारे 192 झाडेही तोडावी लागली. मात्र उर्वरित 20 फूट जमीन अणुऊर्जा विभागाच्या ताब्यात असून संबंधित विभागाने ती जमीन अतिक्रमणमुक्त करून द्यावी. त्यावर रस्ता रुंदीकरणासाठी जमीन द्यायची की नाही याचा निर्णय अणुऊर्जा विभागाने घ्यावा, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जुलैपर्यंत तहकूब केली.
जमीन बळकावताना कायद्याचा विसर
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू झाल्यानंतरच संबंधितांकडून कायद्याचा आधार घेतला जातो यावरही न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले. जमीन बळकावताना कायदा आठवत नाही; पण पाडकामाची नोटीस आली की सात दिवसांची नोटीस मागितली जाते आणि मग कायद्याची पुस्तके उघडली जातात. तोपर्यंत कायदा आठवत नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
