दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत येत नाही, त्यामुळे यात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने अटक केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याच्या मागणीची जनहित याचिका सुरजित सिंह यादव यांनी केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस मनमोहन आणि न्यायाधीश मनमीत प्रितम सिंह अरोरा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.
#Breaking
“It is for the Executive to decide… There is no rule to remove him.”Delhi High Court dismisses PIL to remove Arvind Kejriwal as Delhi Chief Minister.#DelhiHighCourt #ArvindKejriwal #PIL @AamAadmiParty @ArvindKejriwal
— Bar & Bench (@barandbench) March 28, 2024
हे प्रकरण न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये येत नाही. त्यामुळे आम्ही याची न्यायालयीन समिक्षा करू शकत नाही. हे राजकीय प्रकरण दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यावर लक्ष ठेऊन आहेत. हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे जाईल. यावर नायब राज्यपाल आणि राष्ट्रपती निर्णय घेतील. आम्ही राष्ट्रपती शासन लावू शकत नाही. कोणतेच उच्च न्यायालय असा आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती मनमोहन सुनावणीवेळी म्हणाले.
