दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी एका नवऱ्याने बायको घरजावई व्हायला सांगत असून ती त्याच्यासोबत शारीरीक संबंध ठेवायला नकार देते. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आपल्या साथीदाराला सेक्ससाठी नकार देणे ही मानसीक क्रूरता आहे.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, साथीदाराला शारिरीक संबंध ठेवण्यास नकार देणे ही मानसिक क्रूरता असते. परंतु, ही क्रूरता तेव्हाच मानली जावू शकते की, जेव्हा लग्नाला बरीच वर्षे होऊनही जोडीदार शारीरीक संबंध ठेवण्यास नकार देत असेल. पण या प्रकरणात असे काही नाही, त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने पतीच्या बाजूने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने फेटाळला ज्यामध्ये दोघांच्या घटस्फोटाला मान्यता दिली होती. न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण संवेदनशील आहे. न्यायालयाला अशाप्रकारची प्रकरणे सावधतेने हाताळायला हवी. विवाहीत दाम्पत्याने क्षुल्लक मतभेद आणि अविश्वासामुळे मानसिक क्रूरतेचे कारण देत घटस्फोट मागितला आहे आणि आरोप केला आहे की, तिला सासरच्या मंडळींसोबत राहण्याची इच्छा नाही आणि तसेच तिच्या नवऱ्याने घरजावई म्हणून माहेरच्या घरात राहावे अशी तिची इच्छा होती. दोघांचे लग्न 1996 मध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार केले आणि 1998 मध्ये त्यांनी एक मुलगी झाली.
पत्नीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, लैंगिक संबंध नाकारणे हा मानसिक क्रूरतेचा प्रकार मानला जाऊ शकतो, तेव्हाच तो सतत, जाणूनबुजून आणि दीर्घ कालावधीसाठी असतो. पुढे खंडपीठाने म्हटले आहे की, अशा संवेदनशील आणि नाजूक समस्येला सामोरे जाताना न्यायालयाने “अत्यंत सावधगिरी” बाळगणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, असे आरोप केवळ अस्पष्ट विधानांच्या आधारे सिद्ध करता येत नाहीत, विशेषत: जेव्हा विवाह वैदीक पद्धतीने झाला असेल. खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की पती तिच्यावर करण्यात आलेले आरोप सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरला आहे आणि सध्याचे प्रकरण ‘वैवाहिक बंधनातील सामान्य मतभेदाचे प्रकरण आहे.
