फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्य सरकार गंभीर नाही, असा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधातील गुन्हे रद्द केले. पुणे व मुंबई येथे हे गुन्हे नोंदवण्यात आले होते.
न्या. अजय गडकरी व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. फोन टॅपिंगप्रकरणी राज्य शासनाने स्वतः हा गुन्हा नोंदवला असेल तर कुलाबा पोलिसांनी शुक्ला यांना आरोपी का केले नाही, अशी विचारणा न्या. गडकरी यांनी केली. महानगर दंडाधिकारी यांच्या आदेशाने पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. पण शुक्ला यांना आरोपी करण्यासाठी गृह खात्याने परवानगी दिली नाही, असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. राज्य शासन या गुह्याबाबत गंभीर नाही का, आरोपी करण्यासाठी परवानगी का दिली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. परवानगी का दिली नाही हे सांगू शकत नाही, असे महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने शुक्ला यांच्या विरोधात कुलाबा पोलीस ठाण्यात नोंद असलेला गुन्हा रद्द केला. तसेच पुणे येथील गुह्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला असल्याचे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने पुण्यातील गुन्हाही रद्द केला.
काय आहे प्रकरण
काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा फोन विनापरवानगी टॅप केल्याप्रकरणी पुणे येथे शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत व राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते एकनाथ खडसे यांचा फोन टॅप केल्याप्रकरणी मुंबईत कुलाबा पोलीस ठाण्यातही शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे दोन्ही गुन्हे रद्द करण्यासाठी शुक्ला यांनी दोन याचिका केल्या होत्या.
