मिंधे सरकारने सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान करुन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाच्या घशात घातला. अदानी समूहाला टक्कर देणाऱया प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना बाहेर फेकण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत जाचक अटी लावल्या, असा सडेतोड दावा सेकलिंक कंपनीने उच्च न्यायालयात केला. या दाव्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने उर्वरित युक्तिवादासाठी 15 जानेवारीला पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सौदी अरेबियातील सेकलिंक कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मिंधे सरकारच्या कारनाम्यांची पोलखोल करणाऱया या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 2019 मध्ये पहिल्यांदा झालेल्या निविदा प्रक्रियेवेळी सेकलिंक कंपनीने सर्वात मोठी 7200 कोटींची बोली लावली होती. त्यावेळी अदानी समूहाची बोली 4300 कोटींची होती. मात्र मिंधे सरकारने ती निविदा प्रक्रिया मनमानीपणे रद्द केली आणि अलीकडेच झालेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूहाला 5069 कोटींच्या बोलीवर मंजुरी दिली.
केवळ अदानी समूहाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प देण्यासाठी सरकारने आमची मोठी बोली डावलली आणि तिजोरीचे मोठे नुकसान केले, असा जोरदार युक्तिवाद सेकलिंक कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील विरेंद्र तुळजापूरकर यांनी केला. न्यायालयाने या दाव्याची गंभीर दखल घेतल्याने मिंधेंच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
