संसदेचे विशेष अधिवेशन- निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता

सामना ऑनलाईन
|
parliament

संसदेचे विशेष अधिवेशन सोमवारपासून म्हणजेच 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. रविवारी सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांसोबत या अधिवेशनासंदर्भात एक बैठक पार पडली. यामध्ये अधिवेशनातील कामकाजाचा तपशील देण्यात आला. विशेष अधिवेशन हे संसदेला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल चर्चा यासाठी प्रामुख्याने बोलावण्यात आल्याचे कार्यक्रमात दाखवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त काही विधेयकेदेखील या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणार  आहे. 5 दिवसांच्या या विशेष अधिवेशनामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसंदर्भातील विधेयकाचाही समावेश आहे. राज्यसभेमध्ये या विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) हे विधेयक राज्यसभेमध्ये 10 ऑगस्ट 2023 रोजी मांडण्यात आलं होतं.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयक याच अधिवेशनात पारीत केले जावे अशी मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या अधीर रंजन चौधरी यांनी ही माहिती दिली आहे. काँग्रेस या अधिवेशनात महागाई, बेरोजगारी आणि मणिपूरमधील हिंसाचारावरून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. रविवारी पार पडलेल्या या बैठकीला काँग्रेसतर्फे अधीर रंजन चौधरी, जनता दल सेक्युलरचे एचडी देवेगौडा, डीएमकेच्या कनिमोळी, तेलगू देसम पक्षाचे राममोहन नायडू, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ ब्रायन, आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, बिजू जनता दलाचे सस्मित पात्रा, बीआरएसचे के.केशव राव, वायएसआर काँग्रेसचे वी विजयसाई रेड्डी, राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा, जनता दल युनायटेडचे अनिल हेगडे, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव हे उपस्थित होते.

या अधिवेशनात खालील विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे

  • कायदे रद्द आणि सुधारणा विधेयक 2022
  • टपाल कार्यालय विधेयक, 2023
  • वकील कायदा सुधारणा विधेयक 2023
  • प्रेस अँड नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023
  • ज्येष्ठ नागरीक कल्याण विधेयक 2023

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी