जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे कलम 370ची तरतूद ही तात्पुरतीच आहे. त्यामुळे कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर पुनर्स्थापित करण्यासाठी पुढील वर्षी 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत तेथे विधानसभा निवडणुका घ्या, असे स्पष्ट आदेश घटनापीठाने केंद्र सरकारला दिले. दरम्यान, जम्मू-कश्मीरातील जनतेला अनेक दशकांपासून झालेल्या जखमा भरून निघणे आवश्यक असून, त्यासाठी सत्य व सलोखा आयोगाची स्थापना करावी, अशी अभिनव शिफारसही घटनापीठाने यावेळी केली.
17 नोव्हेंबर 1952ला जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 बहाल करण्यात आले होते. 31 ऑक्टोबर 2019ला कलम 370 रद्द केले. तसेच जम्मू-कश्मीर आणि लेह-लडाख असे दोन केंद्रशासित करण्यात आले. कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध 23 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापिठ स्थापन केले. सर्व याचिका एकत्र करून सलग 16 दिवस सुनावणी झाल्यानंतर घटनापिठाने 5 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. आज कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी एक निकालपत्र दिले आहे. तर न्यायमूर्ती संजय किशन काwल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी स्वतंत्र दोन निकालपत्र दिली. तीन निकालपत्र असली तरी कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्य आहे यावर एकमत झाले.
जनतेच्या मनातील जखमा भरून निघाल्या पाहिजेत
जम्मू-कश्मीरमधील वेगवेगळ्या पिढय़ांना मोठे मानसिक आघात सहन करावे लागले. अनेक दशकांपासूनच्या जखमा भरून निघाल्या पाहिजेत. त्यासाठी एक तटस्थ सत्य व सलोखा समितीची स्थापना करावी, अशी अभिनव शिफारस न्यायमूर्ती संजय किशन काwल यांनी केली. या समितीमार्फत शासकीय व बिगरशासकीय घटकांकडून किमान 1980च्या दशकापासून मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची चौकशी केली जावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
शिंदे यांनी कलम 370 समजून सांगावे मग बोलावे- संजय राऊत
एकनाथ शिंदे यांनी कलम 370 आणि उपकलम समजून सांगावे आणि मगच या कलमावर बोलावे, असा घणाघात शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला. शिवसेनेच्या स्वभावातच गुंडा गर्दी आहे. पण, ती न्याय हक्कासाठी आहे. असेही ते म्हणाले. आज नागपूर येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना कलम 370 प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर त्यांनी प्रतिक्रीया दिली.
कश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणा
कश्मीरमधून 370 कलम हटवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यासाठी आयुष्यभर लढले. कश्मीरला जे वेगळे अस्तित्व दिलेले आहे ते पहिले समाप्त करा आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. ही मागणी ऑगस्ट 2019 मध्ये सरकारने मान्य केली आणि 370 कलम हटवण्यात आले. त्याबद्दल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने जोरदार स्वागत केले, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली.
ओमर, मेहबूबा नजरपैदेत
जम्मूमध्ये या निकालाचे उत्साहात स्वागत करण्यात आले तर श्रीनगरमध्ये दैनंदिन व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू होते. आजच्या निकालामुळे पूर्वखबरदारी म्हणून रविवारपासून संपूर्ण खोऱ्यात सुरक्षा दलांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांना सकाळपासून नजरपैदेत ठेवण्यात आले होते.
घटनापीठाने काय म्हटले…
जम्मू-कश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळी अशी कोणतीही स्वायत्तता नाही आणि याबाबत कोणताही उल्लेख घटनात्मक व्यवस्थेत करण्यात आलेला नाही. देशाचे संविधान हे सर्वोच्च असेल हे कश्मीरचे महाराज हरी सिंह यांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले होते.
कलम 370 हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय योग्य आहे. जम्मू-कश्मीरात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींना राज्य विधिमंडळाची शिफारस घेणे बंधनकारक नाही.
संविधानातील कलम 1 नुसार इंडिया जो की भारत आहे हा राज्यांचा संघ असेल आणि जम्मू-कश्मीरचा उल्लेख राज्य असाच आहे.
370 (3)च्या तरतुदींनुसार राष्ट्रपतींना अधिसूचना काढून हे कलम अमलात राहणार नाही, असे घोषित करण्याचा अधिकार आहे.
अख्खी तरुण पिढी अविश्वासाच्या वातावरणात
कश्मीरातील एक तरुण पिढी अविश्वासाची भावना मनात बाळगून मोठी झाली. तरुण पिढी अविश्वासाच्या वातावरणात वाढली. या पिढीला स्वातंत्र्याचा दिवस जगता यावा यासाठी आपण बांधील आहोत, अशी टिप्पण्णी न्यायमूर्ती काwल यांनी केली.
ऐतिहासिक निकाल
कलम 370 रद्द करण्याबाबतचा आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक आहे. या निकालामुळे हिंदुस्थानच्या संसदेने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा वैध ठरला आहे. जम्मू, कश्मीर आणि लडाखमधील नागरिकांसाठी ही आशा, प्रगती आणि एकतेची घोषणा आहे. तुमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. कलम 370 रद्द केल्यामुळे समाजातील सर्वात असुरक्षित आणि उपेक्षित घटकांपर्यंत सरकारी लाभ पोहोचवण्याचा आमचा निर्धार आहे, असे मी या नागरिकांना वचन देतो, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
आता पाकव्याप्त कश्मीर घ्या
कलम 370 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उद्धव ठाकरे यांनी स्वागत केले. सप्टेंबर 2024 च्या आत जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणुका घ्या असे आदेशही न्यायालयाने दिले असून मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आता पाकव्याप्त कश्मीरही ताब्यात घ्या म्हणजे अख्ख्या कश्मीरची निवडणूक एकदमच घेता येईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गॅरेंटी घेत आहेत तशीच कश्मिरी पंडित पुन्हा कश्मिरात परततील आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करतील अशी गॅरेंटीही त्यांनी घ्यावी.
