राज्य शासनाने आज 36 हजार 585 कोटी रुपयांच्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जापैकी दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. 56 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. शेतकरी कर्जमाफीला मंजुरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यात घेण्यात आला. सातत्याने येणारी नैसर्गिक संकटे, वाढता उत्पादन खर्च आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणी यामुळे शेतकऱयांसमोर कर्ज घेतल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारचा हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. मात्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी आचारसंहिता सुरू असल्याने त्याची घोषणा निवडणुकीच्या निकालानंतरच केली जाणार आहे. त्यानंतरच शेतकऱयांच्या खात्यात प्रत्यक्ष लाभ पोहोचणार आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीककर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱयांना कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर त्यासंदर्भात समिती गठीत करण्यात आली होती. त्या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्याकडे सादर केल्यानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सहकार विभाग कर्जमाफीसाठी असणाऱया अटी व शर्तीसंदर्भात परिपत्रक काढणार आहे. नियमित पीक कर्ज भरणाऱया शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधीही दिला जाणार आहे. शेतकऱयांना कर्जमाफी दिल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याचे सांगितले जाते.
योजनेची वैशिष्टय़े
- कर्जमुक्ती, ‘वन टाईम सेटलमेंट’ व प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक केल्याने राज्यातील बहुतांश शेतकरी बांधवांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
- ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत माफी मिळेल. ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे त्या शेतकऱयांना दोन लाखांवरील थकबाकी 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यास मुदत देण्यात येईल. त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे.
- प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱया शेतकऱयांना अधिकाधिक पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे.
प्रोत्साहनपर लाभ योजना
ज्या शेतकऱ्यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकऱयांनी पन्नास हजार रुपयांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. यात शेतकऱयांना त्यांच्या हिश्श्याची 50 हजारांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी देखील 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ज्या शेतकऱयांना लाभ मिळाला आहे अशा शेतकऱयांनी नव्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी झाली असल्यास अशा शेतकऱयांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली मुद्दल व व्याजासह रक्कम 50 हजार रुपये असल्यास अशा शेतकऱयांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
नियमित परतफेड करणाऱया शेतकऱयांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱयांना प्रति शेतकरी 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तथापि, अशा पात्र शेतकऱयांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाचीदेखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असणार आहे.
राजकीय नेते, सरकारी कर्मचाऱ्यांना डच्चू
या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे 25 हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील.
अंमलबजावणी व बँकांसोबत वाटाघाटीसाठी सचिवस्तरीय समिती
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका व ग्रामीण बँकांकडील शेतकऱयांच्या कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार कर्ज खतावणी शिल्लकेला निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे. यासाठी बँकांसोबत वाटाघाटी करून सूट देण्याच्या रकमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, महा-आयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे समन्वयक, सहकार आयुक्त व निबंधक यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे.
वन टाईम सेटलमेंट
या योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱयाने दोन लाखांवरील थकीत रक्कम बँकेस परतफेड करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्याला ‘वन टाईम सेटलमेंट’ म्हणून दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत आहे.
अशी असेल योजना…
या योजनेत कर्जमाफी, वन टाईम सेटलमेंट आणि प्रोत्साहन, असे तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. तसेच किमान जमीन धारणेची अटक नाही. थकीत व परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्ज खात्यांवरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे.
