नाव बदलले तरी गुलाबाचा सुगंध बदलत नाही, या शेक्सपियरच्या सिद्धांतिक विचारांची आठवण करून देत उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद व उस्मानाबादच्या नामांतरावर बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. छत्रपती संभाजीनगर व धाराशीव या नावाने आता ही दोन शहरे व जिल्हे ओळखले जातील. सर्वप्रथम महाविकास आघाडी सरकारने नामांतराचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मिंधें सरकारने यावर डल्ला मारत नव्याने निर्णय घेत अध्यादेश काढला.
या नामांतराविरोधात डझनभर याचिका दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता. बुधवारी खंडपीठाने हा निकाल जाहीर करत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. नामांतराचा राज्य शासनाचा निर्णय योग्य आहे. या निर्णयात बेकायदा असे काही नाही, असे न्यायालयाने 76 पानी निकालपत्रात नमूद केले. नामांतराचा निर्णय घेताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये काहीही त्रुटी नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दोन मंत्र्यांच्या कॅबिनेटचा निर्णय अवैध ठरतो, याचिकाकर्त्यांचा दावा
औरंगाबाद हे नाव 350 वर्षे जुने आहे. आम्हाला औरंगजेबाला मोठे करायचे नाही. पण औरंगाबाद हे नाव जनतेने स्वीकारले आहे. नामांतर करून दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. नामांतराने कोणतेही जनहित साध्य होणार नाही. औरंगाबाद व उस्मानाबाद नामांतराचा निर्णय दोन मंत्र्यांनी घेतला. त्या वेळी पॅबिनेटमध्ये केवळ मुख्यमंत्री मिंधे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच होते. पॅबिनेट बैठकीत किमान 12 मंत्री तरी असायला हवेत. तशी संविधानिक अट आहे. त्यामुळे दोन मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा पॅबिनेट निर्णय होत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
मूलभूत अधिकारावर गदा येत नाही , राज्य शासनाचा युक्तिवाद
नामांतराचा मसुदा तयार करून हरकती व सूचना मागवण्याची काहीच आवश्यकता नसते. महापालिका व महाराष्ट्र नगर परिषद कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. नाव देण्याने किंवा नाव बदलण्याने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत नाही. त्यामुळे या सर्व याचिका फेटाळून लावाव्यात, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला होता.
