लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घाईघाईने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर करीत भरती प्रक्रिया सुरू करणाऱया मिंधे सरकारला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने झटका दिला. महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय आरक्षण कायद्यांतर्गत सुरू केलेली भरती प्रक्रिया पूर्णपणे उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला बजावले.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण देत राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया सुरु ठेवली आहे. त्यामुळे संपूर्ण आरक्षण 73 टक्क्यांवर गेल्याने हा खुल्या प्रवर्गावर अन्याय आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या आरक्षण कायद्यांतर्गत भरती रोखा, अशी मागणी करीत जयश्री पाटील, अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. नवीन मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे जनहित याचिका दाखल झाली आहे. तसेच सरकारने सर्व रिट याचिकांवर जनहित याचिकेसोबत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर निर्णयाची प्रतिक्षा करीत असल्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला कळवले. त्यांच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने रिट याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी, 12 मार्चपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे जनहित याचिका आणि रिट याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालय म्हणाले…
नोकरभरतीची 9 फेब्रुवारीची जाहिरात वा तशा प्रकारच्या इतर जाहिरातींमध्ये नव्या मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत आरक्षणाचा लाभ दिला जात असेल तर संबंधित लाभ नव्या कायद्याला आव्हान देणाऱया याचिकांवरील उच्च न्यायालयाचे अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील. उमेदवारांना न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती सरकारने द्यावी, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
सरकारने नोकरीची 16 हजार पदे निर्माण केली आहेत. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिल्याने राज्यातील संपूर्ण आरक्षण 73 टक्क्यांवर गेले आहे. उर्वरित जागांमध्ये महिला, माजी सैनिक, अनाथ, खेळाडू यांचे आरक्षण पकडून खुल्या प्रवर्गाला केवळ 18 टक्के जागा उरणार आहेत. हा खुल्या प्रवर्गावर अन्याय असल्याचे विविध रिट याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
अर्ज प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार
याचिकाकर्त्यांनी 9 फेब्रुवारीच्या जाहिरातीनुसार सरकारने सुरू केलेल्या भरतीकडे लक्ष वेधले. या भरतीमध्ये नवीन कायद्यांतर्गत 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू केले जाईल. भरतीमध्ये अर्ज करण्याची मुदत 9 मार्च असल्याने अर्ज करण्यास तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र खंडपीठाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.
