जनतेच्या वतीने एकच मागणे आहे, एक फक्त एक निवडणूक बॅलट पेपरवर घ्यायची हिंमत दाखवा. लोकशाहीसाठी तेवढी एक ‘गॅरंटी’ द्याच! आता यावर काही टिल्ले-पिल्ले सांगतात, ‘‘मग ईव्हीएमने तेलंगणात कसा विजय मिळवला?’’ मोठा दरोडा लपविण्यासाठी थोडा माल मोकळा ठेवून दरोडेखोर पळाले. हीच एक मास्टर स्ट्रटेजी आहे व हीच आधुनिक चाणक्यनीती आहे. पुढची लढाई ही फक्त विचारधारा, हुकूमशाहीविरुद्ध नसून लोकशाहीतील या दरोडेखोरीविरुद्ध आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘लोकशाही’ वाचविण्याची गॅरंटी द्यावी. ईव्हीएमचा मूड म्हणजे जनतेचा मूड नाही. फक्त एकदाच ‘बॅलट पेपर’वर निवडणुका घ्या. म्हणजे ‘गॅरंटी’चे खरे-खोटे उघड होईल!
पाचही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले असून 2024 च्या लोकसभेची सेमीफायनल भारतीय जनता पक्षाने जिंकली आहे. सेमीफायनल जिंकणारा ‘फायनल’ जिंकतोच असे नाही, पण पंतप्रधान मोदी यांनी ‘फायनल’ जिंकण्याची गॅरंटी दिली आहे. जो तो आपापल्या पद्धतीने पाच राज्यांतील जय-पराजयाचे विश्लेषण करीत आहे. मिझोराम विधानसभा निवडणुकीचा निकालही लागला आहे व तेथे स्थानिक पक्षांना यश मिळाले आहे. देशाचे किंवा जगाचे नेते पंतप्रधान मोदी तेलंगणाप्रमाणे मिझोराम जिंकू शकले नाहीत. देशात सर्वत्र मोदी मॅजिक चालत नाही. अनेक राज्यांतील लोक सुज्ञ व विचारी आहेत म्हणून देशात लोकशाही पूर्णपणे खतम करता आलेली नाही. भारतीय जनता पक्षाने विजयाचा जल्लोष केला हे स्वाभाविकच आहे. मोदींच्या गॅरंटीवर जनतेने शिक्कामोर्तब केले, तर राहुल गांधींच्या ‘मोहब्बत की दुकान’वर शुकशुकाट झाल्याचा दावा भाजपने केला. हे गॅरंटी प्रकरण काय आहे? मोदींनी 2014 पासून अनेक ‘गॅरंट्या’ दिल्या होत्या व प्रत्येक निवडणुकीत त्यांचे गॅरंटी कार्ड वाढत असते. परदेशातील काळा पैसा परत आणण्याची गॅरंटी त्यांनी दिली. त्या गॅरंटीचे काय झाले? भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करून भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याची ‘गॅरंटी’ होती, पण काही भ्रष्टाचारी परदेशात पळवून लावले व उरलेले भ्रष्टाचारी भाजपात घेऊन त्यांना मंत्री करण्यात आले. भ्रष्टाचाऱ्यांना भाजपात आणून शुद्ध करण्याची ही नवीन गॅरंटी आहे. कश्मीरसह देशातील दहशतवाद संपविण्याची गॅरंटी होती. मोदींच्या डोळ्यांसमोर पुलवामा, पठाणकोट, उरी घडले. कश्मीरला रोज जवानांच्या हत्या सुरूच आहेत. मणिपुरातील दहशतवादाने कहर केलाय. काय झाले दहशतवाद संपविण्याच्या गॅरंटीचे? पेट्रोल किमान 40 रुपये करण्याची गॅरंटी होती, वर्षाला दोन कोटी
रोजगार देण्याची गॅरंटी
होती, शंभर स्मार्ट सिटी उभारण्याची गॅरंटी होती, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ‘डबल’ करण्याची गॅरंटी होती, डॉलरच्या तुलनेत रुपया 30-35 रुपयांवर आणण्याची गॅरंटी होती. आता रुपया इतका घसरलाय की, डॉलरच्या तुलनेत तो ‘ऐंशी’पार होऊन वर गेला. काय झाले तुमच्या त्या गॅरंटीचे? अरबी समुद्रात छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उभारण्याची गॅरंटी होती, मराठा व धनगरांना आरक्षणाची गॅरंटी होती, महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याची गॅरंटी होती, खासदार दत्तक योजनेतून ‘गावे’ स्वावलंबी बनविण्याची गॅरंटी होती, पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानात आणण्याची गॅरंटी होती, महागाई कमी करून जनतेला ‘अच्छे दिन’ दाखविण्याची गॅरंटी होती. या सर्व गॅरंट्या पंतप्रधान मोदी यांनीच दिल्या होत्या व त्यातील एकही गॅरंटी पूर्ण झाल्याचे दिसत नाही. तरीही तीन राज्यांत भाजपचा विजय होतो. हीच लोकशाहीतील गंमत आहे. कोणतीही गॅरंटी पूर्ण न करता मोदींना विजय मिळतो व त्याचा उत्सव साजरा होतो. त्यामुळे या विजयाचे बाप कोण? असा प्रश्न पडतो. मुळात गेल्या नऊ-दहा वर्षांत देशाला खरी ‘गॅरंटी’ मिळाली असेल तर ती आहे जातीधर्माच्या नावावर दुफळ्या माजवून भावनिक आधारावर मते मागण्याची आणि लोकांत द्वेष, मत्सर, कटुता निर्माण करण्याची. देशात त्यामुळे अस्थिरता आहे व त्याच वातावरणात निवडणुका घेतल्या जातात. पाचपैकी तीन राज्ये जिंकली हा जनतेचा मूड आहे, असे श्री. नितीन गडकरी यांना तोंडदेखलेपणाने सांगावे लागले, पण हा विजय खरा नाही हे त्यांनाही अंतरंगात वाटत असावे. जनतेचा खरा मूड तपासून घ्यायचा असेल तर फक्त एक निवडणूक मतपत्रिकेवर म्हणजे बॅलट पेपरवर घ्या व त्यानंतर जनतेचा मूड काय ते ठरवा. मतदारांनी दिलेल्या मताचा ‘थांग’ लागत नाही. बटण दाबले, पण मत नक्की कोठे गेले याचा ‘अतापता’ नाही.
बोटास लागलेल्या शाईकडे
संशयाने पाहत मतदार बाहेर पडतो व मग भाजपचा कार्यकर्ता भाजपच्या विजयाची आरोळी ठोकत रस्त्यावर उतरतो. किती जागा कोणत्या राज्यात जिंकणार याचे आकडे भाजपकडून आधीच दिले जातात व नेमका ‘ईव्हीएम’मधून तोच आकडा बाहेर येतो. हा संशय कायमचा दूर करायचा असेल तर एक निवडणूक मतपत्रिकेवर करणे गरजेचे आहे, पण राजकीय गुलामीच्या बेड्यात जखडलेला निवडणूक आयोग ते करू देणार नाही. या देशात राज्यपाल, न्यायालये, निवडणूक आयोग यासह काही घटनात्मक संस्था ‘मॅनेज’ होतात, मग मशीन मॅनेज करायला किती वेळ लागणार? ही लोकांच्या मनातील शंका असून भारताच्या महान वगैरे लोकशाहीवर अशी शंका जनतेनेच घेणे बरोबर नाही. त्या शंकेचे निरसन देशभक्त, लोकशाहीवादी पंतप्रधान मोदी यांनी करायला हवे. चार राज्यांचे निकाल लागताच आनंदाने गदगदलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना काय बोलावे तेच सुचेना. ते म्हणाले, ‘‘विरोधक आता म्हणतील, ही ईव्हीएमची कमाल.’’ देवेंद्रजी, विरोधकांनी ईव्हीएमवर अजिबात खापर फोडले नाही, पण तुमच्याच डोक्यात ईव्हीएमचा किडा आहे. ईव्हीएमचा विषय तुम्हीच अकारण खाजवला आहे. म्हणून जनतेच्या वतीने एकच मागणे आहे, एक फक्त एक निवडणूक बॅलट पेपरवर घ्यायची हिंमत दाखवा. लोकशाहीसाठी तेवढी एक ‘गॅरंटी’ द्याच! आता यावर काही टिल्ले-पिल्ले सांगतात, ‘‘मग ईव्हीएमने तेलंगणात कसा विजय मिळवला?’’ मोठा दरोडा लपविण्यासाठी थोडा माल मोकळा ठेवून दरोडेखोर पळाले. हीच एक मास्टर स्ट्रटेजी आहे व हीच आधुनिक चाणक्यनीती आहे. पुढची लढाई ही फक्त विचारधारा, हुकूमशाहीविरुद्ध नसून लोकशाहीतील या दरोडेखोरीविरुद्ध आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘लोकशाही’ वाचविण्याची गॅरंटी द्यावी. ईव्हीएमचा मूड म्हणजे जनतेचा मूड नाही. फक्त एकदाच ‘बॅलट पेपर’वर निवडणुका घ्या. म्हणजे ‘गॅरंटी’चे खरे-खोटे उघड होईल!
