आज सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) संबंधित अनेक याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. या याचिकांमध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा कायदा लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) ची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. स्थलांतरित हिंदूंना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व दिले गेले असेल तर ते परत घेता येणार नाही, त्यामुळे या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी होणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने CAA लागू केल्यानंतर केरळमधील राजकीय पक्ष इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, IUMLने वादग्रस्त कायदा आणि नियमांवर बंदी घालण्यात यावी आणि या कायद्याच्या लाभांपासून वंचित असलेल्या मुस्लिम समाजातील लोकांविरुद्ध कोणतीही कठोर पावले उचलू नयेत, अशी मागणी केली आहे.
IUML सह इतर पक्ष डेमोक्रॅटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI), आसाम विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देबब्रत सायका, आसामचे खासदार अब्दुल खालिक आणि इतरांनीही याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
