सरपंचांवरील अपात्रतेच्या कारवाईचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गावच्या प्रमुखपदाची खुर्ची गमावलेल्या राज्यभरातील जवळपास 20 हून अधिक सरपंचांनी अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. सरपंचाच्या गैरवर्तनासंबंधी तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे का? हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याबाबत न्यायालयाने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना पाचारण करीत 7 सप्टेंबरला सुनावणी ठेवली आहे.
राज्यातील अनेक गावच्या सरपंचांना विभागीय आयुक्तांनी अपहार, कामकाजातील त्रुटी तसेच इतर स्वरुपाच्या गैरवर्तनाबद्दल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे अपात्र ठरवले. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 39 (1) अन्वये केलेली ही कारवाई चुकीची आहे. या कलमामध्ये सरपंचाच्या गैरवर्तनाबद्दल विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज करण्याची व अर्जावर आयुक्तांनी निर्णय घेण्याची तरतूदच नाही, असा दावा करीत सरपंचांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्यांच्या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एन. जे. जामदार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते सरपंच तसेच प्रतिवादींतर्फे अॅड. राहुल मोरे, अॅड. नितीन गवारे-पाटील, अॅड. प्रशांत राऊळ यांनी बाजू मांडली. यावेळी सरपंचाविरोधातील अपात्रतेची कारवाई करण्यासंबंधी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 39(1) आणि कलम 39(अ) मधील तरतुदींकडे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने याचिकाकर्ते व सरकारची सविस्तर बाजू ऐकण्यासाठी 7 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 39(1) मध्ये सरपंचाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्याचा व त्या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा आयुक्तांना अधिकार नाही. मग आयुक्तांनी सरपंचांना अपात्र कसे ठरवले? असा सवाल करीत न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना पाचारण केले. मात्र सराफ यांनी सरकारतर्फे स्पष्टीकरण देण्यासाठी वेळ मागितला होता.
विभागीय आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईविरोधात सरपंच व तक्रारदारांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे अपील दाखल केले. त्यावर ग्रामविकास मंत्र्यांनी काही सरपंचांना दिलासा देत त्यांना पात्र ठरविले, तर काही सरपंचांना अपात्र ठरविले. ग्रामविकास मंत्री महाजन यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या सरपंचांना पात्र ठरवले आणि विरोधी पक्षाच्या सरपंचांना अपात्र ठरवत दुजाभाव केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
