जम्मू कश्मीरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी आम्ही तयार असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपले उत्तर कळवले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले की जम्मू कश्मीरमध्ये मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे काम सुरू असून हे काम पूर्णत्वाला येत चालले आहे. जम्मू कश्मीरमधून कलम 370 हटविण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने म्हटले की, जम्मू कश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यासाठीची पावले उचलली जात असून ही प्रक्रिया नेमकी कधी पूर्ण होईल हे सांगणे कठीण आहे. निवडणुका कधी घ्यायच्या याबाबतचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग घेईल असेही केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले. कलम 370 हटविण्याविरोधातील याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुरू आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बोलताना म्हटले की, जम्मू आणि कश्मीरमध्ये निवडणुकांना सुरूवात झालेली आहे. जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या असून पुढील निवडणुका या 3 टप्प्यात पार पडतील असे ते म्हणाले. पहिल्या टप्प्यात ग्रामपंचायतीच्या, दुसऱ्या टप्प्यात महापालिकेच्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात राज्याच्या निवडणुका होतील असे मेहता यांनी सांगितले. लेह पहाडी विकास परिषदेच्या निवडणुका झाल्या असून कारगिलमधील विकास परिषदेची निवडणूक सप्टेंबरमध्ये होणार आहे.
