जम्मू-कश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी कधीही तयार असल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू असून थोडे काम बाकी आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा कधी मिळेल याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले असता जम्मू-कश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत जरी पावले उचलली गेली असली तरी याबाबतचा निश्चित कालावधी सांगता येणार नाही. मात्र जम्मू- कश्मीरला दिलेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा तात्पुरता असल्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोग आणि पेंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षेखालील घटनापीठासमोर अनुच्छेद 370 हटविण्याच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱया विविध याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत स्पष्ट केले.
