लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये – महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आले. नवीन संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने विधेयक सादर केले. दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली, तरी 2024च्या निवडणुकीत विधेयकाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमीच आहे. जनगणना आणि डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना ) झाल्यानंतरच महिलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार असून, सध्यातरी ‘नारीशक्ती’ कागदावरच राहणार आहे. काँग्रेस पक्षाने सरकारचा हा ‘निवडणूक जुमला’ असल्याची टीका केली आहे.
गेली 27 वर्षे प्रलंबित असलेल्या बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयकाला सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. आज नवीन संसद भवनात कामकाजाचा ‘श्रीगणेशा’ या विधेयकाने झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘लोकसभेत 128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करीत असून, या महिला आरक्षण विधेयकाचे नाव ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ आहे,’ असे सांगितले. ‘1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडण्यात आले; परंतु बहुमताअभावी ते मंजूर होऊ शकले नाही. मात्र, ईश्वराने पवित्र काम करण्यासाठी माझी निवड केली आहे,’ असे पंतप्रधान म्हणाले. ‘देशाचा विकास करायचा असेल, नवे मापदंड निर्माण करायचे असतील, तर महिलाभिमुख विकास झाला पाहिजे. महिलांना संसदेचे दरवाजे खुले करण्यासाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक सादर करावे लागेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांनी हे विधेयक बहुमताने मंजूर करावे. आपल्या गणेश चतुर्थीच्या पवित्रदिनी हे विधेयक मांडले आहे,’ असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यानंतर अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडले. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दोन्ही सभागृहांतील खासदारांना संबोधित केले.
2024 च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना होणार का?
रमेश काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, ‘मोदी सरकारने 2021 ची जनगणना अद्यापि घेतलेली नाही. ‘जी-20′ देशांमध्ये हिंदुस्थान हा 2021 ची जनगणना न करणारा एकमेव देश आहे. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे का?’ असा सवाल त्यांनी केला.
महिला आरक्षण विधेयक 2010 मध्येच मंजूर केले
खरगे यांनी पंतप्रधान मोदींना सणसणीत टोला लगाविला. ‘देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांची (मोदींचा उपरोधिक उल्लेख) खूप मोठी दोन-तीन भाषणे झाली. जुन्या संसदेत पहिले भाषण झाले. दुसरे भाषण सेंट्रल हॉलमध्ये आणि आता नवीन संसद भवन येथे भाषण झाले. ते जे काही बोलले, त्यामध्ये त्यांनी आम्हाला काहीही श्रेय दिले नाही,’ असे खरगे यांनी सांगितले. 2010 चे विधेयक अजूनही जिवंत चौधरी ‘हे विधेयक यूपीएच्या काळात 2010 मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले होते. त्यामुळे हे विधेयक अजूनही जिवंत आहे,’ असा दावा लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केला.
‘पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात आम्हाला काहीही श्रेय दिले नाही; पण मी त्यांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो, महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्येच मंजूर झाले होते. पण काही अडचणींमुळे त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही,’ अशी माहिती काँग्रेस अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत दिली.
ओबीसी महिलांना आरक्षण द्या
‘विधेयकात एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) महिलांसाठी राखीव आहेत. मात्र, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) महिलांसाठी यात समावेश केलेला नाही. ओबीसी महिलांना आरक्षण द्या, अशी मागणी खरगे यांनी केली.
