>> सुनीता नारायण
जागतिक व्यापार संघटनेत समावेश झाल्यानंतर 1990 मध्ये जागतिक कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात चीनचा वाटा पाच टक्क्यांवरून तो 2019 मध्ये 21 टक्क्यांवर गेला. व्यापार वाढीचा अर्थ म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनमध्ये वाढ होणे असा होता. पण आता चित्र बदलत आहे. राष्ट्रीय सरकारकडून देण्यात येणाऱया अंशदान आणि प्रोत्साहनाची सवलत मागे घेण्याची व्यवस्था असलेल्या व्यापक योजनेचे समर्थक मुक्त व्यापार विचारांपासून पाठ फिरवत आहेत. प्रश्न असा की, हवामान बदलाच्या जोखमीसह युद्धग्रस्त जगात नवीन जागतिक नियम कोणत्या रूपात आकारात येतील?
नव्या वर्षात जागतिकीकरणासाठी व्यापारी नियमात बदल करावा लागणार आहे. कारण हे बदल ग्लोबल साऊथ म्हणजेच विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक आहेत. फार वर्षांपूर्वी जेव्हा संभाव्य हवामान बदलाबाबत चर्चा सुरू झाली तेव्हा नव्या व्यापारी करारासाठी चर्चा होऊ लागली. 1992 मध्ये रिओ शिखर संमेलनामध्ये संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेसंदर्भाबाबत (कॉप) करार झाला. त्याच काळात जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) अस्तित्वात आली आणि विविध देशांदरम्यान मुक्त व्यापाराला चालना देण्यासाठी जागतिक नियमदेखील काळानुरूप आणण्यात आले.
कमी श्रमशक्तीत आणि पर्यावरणपुरक निकषानुसार एखाद्या वस्तूंची निर्मिती केली जात असेल तर तेथे उत्पादनाचा खर्च हा आपोआपच कमी राहील. त्यामुळे विकसनशील देशांची निर्यातक्षम अर्थव्यवस्था समृद्ध होईलच, त्याचबरोबर विकसित देशांनाही फायदा होणार आहे. कारण तेथेही ग्राहकांना तेथे कमी किमतीत वस्तू मिळेल अणि सेवेत वाढ होईल. कालांतराने चीनचा समावेश झाल्याने 2001 मध्ये जागतिक व्यापारात व्यापक बदल झाला. चीनकडे विपुल प्रमाणात श्रमशक्ती आहे. तेथे कोणतीही कामगार संघटना नाही आणि पर्यावरण निकष पाळण्याबाबतही फारसे गांभीर्य नाही किंवा कडकपणा नाही. तसेच एक शक्तिशाली, स्वतंत्रपणे निर्णय घेणारे सरकार अस्तित्वात होते.
जागतिक व्यापार संघटनेत समावेश झाल्यानंतर 1990 मध्ये जागतिक कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात चीनचा वाटा पाच टक्क्यांवरून तो 2019 मध्ये 21 टक्क्यांवर गेला. व्यापार वाढला, मात्र जागतिक समृद्धीचा काळ अजून आलेला नव्हता. व्यापार वाढीचा अर्थ म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनमध्ये वाढ होणे असा होता. गेल्या दोन दशकांत जागतिकीकरणाच्या विचारांचा बोलबाला होत आहे, पण आता चित्र बदलत आहे. राष्ट्रीय सरकारकडून देण्यात येणाऱया अंशदान आणि प्रोत्साहनाची सवलत मागे घेण्याची व्यवस्था असलेल्या व्यापक योजनेचे समर्थक मुक्त व्यापार विचारांपासून पाठ फिरवत आहेत. प्रश्न असा की, हवामान बदलाच्या जोखमीसह युद्धग्रस्त जगात नवीन जागतिक नियम कोणत्या रूपात आकारात येतील?
सध्याचा सर्वाधिक तापलेला मुद्दा म्हणजे चीनबाबत अमेरिकेची असणारी भूमिका. याकडे निरंकुश आणि हुकूमशाही सत्ताधाऱ्यांविरुद्धची लढाई म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा मुद्दा भविष्यासाठी आवश्यक स्रोत आणि तंत्रज्ञानावर असणाऱ्या नियंत्रणाचा आहे व अर्थातच ही बाब खरी आहे. यात हरित अर्थव्यवस्थेचादेखील समावेश आहे आणि सध्या त्याचीच जगाला गरज आहे. बॅटरीच्या पुरवठा साखळीवर संपूर्णपणे चीनचे वर्चस्व आहे. जगातील निम्म्यापेक्षा अधिक लिथियम, कोबाल्ट, ग्रॅफाईटचे उत्पादन चीनमध्ये आहे. त्याचवेळी सौर ऊर्जेतही चीनने अधिपत्य मिळवले आहे.
आपल्या या ‘शत्रू’विरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेने अंशदानाच्या मुद्दय़ावर असलेल्या विचारकर्त्यांना दूर करण्याचा निर्धार केला. अमेरिकेत निम्न कार्बन उत्पादन करणाऱया कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चलनवाढ कमी करणारा कायदा आणण्यात आला. याचप्रमाणे यात युरोपीय संघाने कार्बन मर्यादा समायोजन प्रणाली (सीबीएएम) च्या माध्यमातून युरोपात येणाऱया वस्तूंवर कर आकारण्याची स्वतंत्र व्यवस्था आणली आहे.
पश्चिम देश चीनचे वर्चस्व संपविण्याच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत असतील तर हरित बदलापोटीचा खर्च वाढेल आणि ते ध्येय गाठण्यासाठी वेळ लागू शकतो व हाच कळीचा मुद्दा आहे. दुर्मिळ खनिज मिळवण्यासह श्रमशक्तीची उपलब्धता तसेच पर्यावरण निकष पाळताना येणारा खर्च पाहता हरित कारखाने उभारण्याचे कठीण ध्येय गाठण्यात यश मिळेल का? असे घडले तर जागतिक डी-ग्लोबलायजेशन किंवा स्थानिकीकरणाकडे जग वळेल. कारण आपल्या नैसर्गिक स्रोत, तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाचा अधिकाधिक फायदा स्वतः घेण्यासाठी बहुतांश देश याच मार्गावर जातील. तसेच तंत्रज्ञानात काही बदल झाले तर चीनच्या प्राबल्याखाली असणारी पुरवठा साखळी मोडून काढण्याचे प्रयत्नही होऊ शकतात.
उदा. सोडियम-आयर्न बॅटरीवरून एक चर्चा सुरू आहे. आगामी काळात ही बॅटरी लिथियम बॅटरीची जागा घेऊ शकते किंवा त्याच्यावरची अवलंबिता कमी होऊ शकते. परंतु स्थानिकीकरणाचे आणखी एक नुकसान म्हणजे या कारणांमुळे हरित बदलाच्या गतीवर परिणाम होईल. उदा. ‘आयआरए’ कायद्याच्या माध्यमातून अमेरिकेत इलेक्ट्रिक वाहने तयार करणाऱया स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. आता एक नवीन नियम जारी केला असून त्यानुसार ज्या गाडीत चिनी बनावटीची बॅटरी असेल तर त्यास अंशदान मिळणार नाही. तसेच जी इलेक्ट्रिक वाहने चीन सरकारच्या करारानुसार किंवा चिनी पंपनीकडून तयार झालेली असतील आणि त्याचे नियंत्रण चीन किंवा तेथील पंपन्यांकडून होत असेल तर तेदेखील ‘आयआरए’नुसार मिळणाऱया लाभापासून वंचित राहतील.
कच्चे खनिज किंवा बॅटरी सेगमेंटमध्ये चीनचे प्रभुत्व पूर्णपणे किंवा थोडय़ाफार प्रमाणात कमी करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू केली तर त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन बदलाची प्रक्रिया ताणली जाईल किंवा ती खूपच महागडी ठरू शकते. चीनची इलेक्ट्रिक मोटार पंपनी बीवायडीने एलॉन मस्कच्या टेस्लाला मागे टाकले आहे. ‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या मते, 2023 मध्ये चौथ्या तिमाहीत बीवायडीने विक्रमी 5 लाख 26 हजार बॅटरीवर चालणाऱया वाहनांची विक्री केली, तर याच काळात या श्रेणीत ‘टेस्ला’च्या 4 लाख 84 हजार गाडय़ांची विक्री झाली. त्यामुळे स्थानिकीकरण आणि वेगाने होणारे हरित बदल यासारखे दुहेरी ध्येय गाठणे आजच्या काळात चीनच्या प्राबल्याखाली असलेल्या जगात खूपच आव्हानात्मक राहू शकते.
हिच स्थिती भारताची आहे. आपण स्थानिक सौर ऊर्जा उद्योगाची क्षमता वाढविण्यासाठी अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हेदेखील योग्य आहे. पेंद्र सरकारने सोलर सेल आणि मॉडेल निर्मात्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर चीनच्या उत्पादनावर प्रचंड आयात कर लावला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे भारताच्या महत्त्वाकांक्षी शाश्वत ऊर्जा कार्यक्रमावर परिणाम होईल की नाही, हे आताच सांगता येणार नाही. कारण देशार्तंगत पातळीवरचे उत्पादक स्थानिक मागण्या पूर्ण करण्यास सक्षम नसतील आणि खर्चाच्या पातळीवर तगही धरू शकणार नाहीत. दुसरीकडे स्थानिक उद्योग उभारणीचे फायदे आहेत. जागतिक मुक्त व्यापार बंद झाल्याने भारतीय उद्योगाच्या निर्यातीसमोर आव्हाने उभी राहू शकतात. एकूणातच सध्या एक नवीन खेळ खेळला जात आहे. त्यामुळे यंदाचे व्यापाराचे नियम पृथ्वी आणि पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत की, त्यांचे नुकसान करतील हे पाहणे गरजेचे आहे.
(लेखिका ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ आहेत.)
