मुंबई महापालिकेच्या मुदतठेवी कमी होत असल्याचे दिसत असून, ठेवींची रक्कम लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 या वर्षात पालिकेच्या मुदत ठेवी 92 हजार कोटींवरून 86 हजार कोटींवर आल्या होत्या. 2023 च्या अखेरपर्यंत ठेवींची रक्कम 84 हजार 615 कोटी रुपयांपर्यंत खाली घसरली आहे. वर्षभराचा ताळेबंद मांडल्यास देशातील सगळ्यात श्रीमंत महापालिका म्हणून लौकीक असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी कमी झाल्या आहेत.
या मुदत ठेवींच्या व्याजातून आस्थापना खर्च आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांची देणी चुकवली जातात. बिल्डरांकडून घेतली जाणारी अनामत रक्कमही या ठेवींमध्ये असते. मिंधे सरकारने मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवींवर डल्ला मारल्याचा आरोप मुंबई प्रदेश काँग्रेसने यापूर्वीच केला होता. हा पैसा कुणाच्या घशात गेला की सुशोभीकरण आणि जाहिरातबाजीवर उधळला गेला हे सरकारने स्पष्ट करावे अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही काँग्रेसने दिला होता. 2021-22 च्या तुलनेत 2023 या वर्षाच्या अखेरपर्यंत महापालिकेच्या मुदत ठेवी 92 हजार कोटींवरून 84 हजार कोटींवर आल्या आहेत.
बिल्डरांकडून घेतली जाणारी अनामत रक्कमही या ठेवींमध्ये असते. 2023-24 या आर्थिक वर्षातही 15 हजार कोटींची रक्कम विविध विकासकामांसाठी वापरण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले असल्याचे मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, विक्रोळी रेल्वे उड्डाणपूल, दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्ग आदी विकासकामांच्या खर्चात दुपटीपेक्षा वाढ झाली आहे. पालिकेत निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे या खर्च वाढीवर कोणतीही चर्चा न होता हे प्रस्ताव गोपनीय पद्धतीने मंजूर केले जात आहेत, असा आरोपही गायकवाड यांनी केला.
