संथ राहो कृष्णामाई!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृपेमुळे कृष्णा नदीचे ६६६ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे पाणी संपूर्ण अडवले जाईल, त्याचा थेंब अन् थेंब महाराष्ट्राची भूमी सुजलाम् सुफलाम् करील, आधी गेले तसे हेही पाणी वाया जाणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारने पार पाडायची आहे. कृष्णेचे पाणी राखले हे चांगलेच आहे; आता पाणी ‘चाखले’ असेही होऊ द्या. ‘संथ वाहते कृष्णामाई’ असे एका भक्तीगीतात गदिमांनी म्हटले आहे. आता ‘संथ राहो कृष्णामाई’ असे झाले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्याच्या सत्कारणी लागू शकेल.

कृष्णा नदीच्या पाणीवाटप वादावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच पडदा टाकला आहे. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यांतील हा वाद काही वर्षांपासून सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा राज्याची याचिका सोमवारी फेटाळून लावली. साहजिकच पाणीवाटप लवादाने यापूर्वी दिलेला निर्णय कायम राहिला आणि महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला कृष्णा नदीचे ६६६ टीएमसी पाणी मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. कृष्णा पाणीवाटप लवादाने २०१० मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांत कृष्णा नदीच्या पाण्याचा हिस्सा जाहीर केला होता. मात्र त्यावेळी आताचा तेलंगणा आंध्र प्रदेशचाच भाग होता. त्यानंतर तेलंगणा हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आले. त्यामुळे लवादाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा आणि तेलंगणासह चारही राज्यांना पाण्याचे वाटप नव्याने करावे, अशी तेलंगणा सरकारची मागणी होती. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली आणि आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या राज्यांनी आपापसात हा वाद मिटवावा, असा आदेश दिला. न्यायालयाने वेळीच कान टोचले हे बरेच झाले. म्हणजे महाराष्ट्राला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला म्हणून नव्हे, तर पाण्याचा वाद मागील पानावरून पुढे सुरू राहण्याची परंपरा निदान या वादंगाबाबत तरी खंडित झाली म्हणून. आपल्या देशात पाणीवाद, सीमावाद, भाषावाद असे अनेक वाद

सुरूच असतात. त्यातही पाणी वाटपाच्या वादंगाची घोंगडी तर त्या नदीच्या पाण्यात दशकानुदशके भिजत पडली आहेत. पुन्हा पाणी आग विझविण्यासाठी उपयुक्त असले तरी याच पाण्याचा वापर ‘राजकीय आगी’ लावून त्यावर आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळय़ा भाजून घेण्यासाठी केला जातो. गेल्या पन्नास साठ वर्षांत असे अनेक राजकीय वणवे पाण्यानेच पेटविले. त्यातील काही लवाद, न्यायालयीन निर्णयांमुळे विझले तर काहींचा भडका अधूनमधून होत असतो. तीन महिन्यांपूर्वी पंजाबमध्ये सतलज आणि यमुना नदीच्या पाण्यावरून राजकीय भडका उडाला होता. ऑक्टोबर महिन्यात कावेरी नदीचे पंधरा हजार क्युसेक्स पाणी दररोज तामीळनाडूला सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला दिल्यावरून त्या दोन राज्यांत ‘पेटवापेटवी’ झाली होती. महाराष्ट्रासाठी तर न्याय्य हक्कांसाठीचे वाद, लढे, संघर्ष पाचवीलाच पुजलेले आहेत. अगदी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात यावा, यासाठीही मराठी माणसाला रक्त सांडावे लागले. शंभरावर हुतात्मे द्यावे लागले. कानडय़ांच्या घशात घातलेला मराठी सीमा भागाचा वाद आजही कायमच आहे. एकटी शिवसेनाच सीमा भागावर होणाऱया कानडी अत्याचाराविरोधात तेथील मराठी सीमाबांधवांच्या खांद्याला खांदा देऊन लढा देत आहे. हक्काच्या पाण्यासाठीही महाराष्ट्राला झगडावेच

लागले आहे. कर्नाटकच्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला महाराष्ट्राने प्रखर विरोध केला, पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नव्हता. दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या आंतरराज्य नदीजोड योजनांबाबत महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये करार झाला आहे. तथापि पाणीवाटपाबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकलेला नाही आणि नेहमीप्रमाणे हा करार महाराष्ट्रासाठीच आतबट्टय़ाचा आहे, असा आरोप केला जात आहे. नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या वेळीही महाराष्ट्राच्या तोंडाला तसे ‘पाणी’च पुसले गेले. गोदावरी नदीवरील बाभळी बंधाऱयाचा प्रश्न हा असाच अनुत्तरित राहिला आहे. कृष्णा खोऱयातून राज्याच्या वाटय़ाला आलेले ५८५ टीएमसी पाणी अडवितानाही तत्कालीन राज्यकर्त्यांना घाम फुटला होता आणि ते पूर्णपणे अडवले गेलेच नव्हते. त्याचा फायदा आंध्र आणि कर्नाटकनेच उठवला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृपेमुळे कृष्णा नदीचे ६६६ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे पाणी संपूर्ण अडवले जाईल, त्याचा थेंब अन् थेंब महाराष्ट्राची भूमी सुजलाम् सुफलाम् करील, आधी गेले तसे हेही पाणी वाया जाणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारने पार पाडायची आहे. कृष्णेचे पाणी राखले हे चांगलेच आहे; आता पाणी ‘चाखले’ असेही होऊ द्या. ‘संथ वाहते कृष्णामाई’ असे एका भक्तीगीतात गदिमांनी म्हटले आहे. आता ‘संथ राहो कृष्णामाई’ असे झाले तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्याच्या सत्कारणी लागू शकेल.