रोखठोक – भारतीयांनाच हवेत जगण्याचे हक्क!

परदेशी नागरिकांचा धार्मिक छळ होणार असेल तर त्यांच्यासाठी भारताचे दरवाजे खुले करणारा ‘सीएए’ कायदा आता संमत झाला आहे. पण भारतातील नागरिकांना रोज त्यांच्या हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. वंचित, दलितांना आजही जातीय भेदाभेदीस सामोरे जावे लागते. त्यांच्यासाठी सार्वजनिक पाणवठे बंद आहेत. सवर्ण त्यांना चपला घालू देत नाहीत. हे काय समतेचे राज्य आहे? कायद्याचे राज्य तर नाहीच!

एक प्रसंग मला आठवतो. मोदी यांनी काही दलितांची पूजा केली, त्यांचे पाय धुतले असा तो प्रसंग बराच चर्चेत आला. मोदींनी दलितांचे पाय धुतले म्हणून देशातील जातीयवाद थांबला काय? अस्पृश्यता निवारणाची ही नाटके सुरूच असतात. राहुल गांधी हे भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने बुंदेलखंड येथे गेले. तेथे त्यांना काही दलित भेटले. त्यांनी राहुलना सांगितले, ‘देश स्वतंत्र झाला, पण  त्या स्वातंत्र्याची किरणे आमच्यापर्यंत पोहोचली नाहीत. आमची वेदना तीच आहे. गावातील ब्राह्मण, ठाकूर, अहिर जातीचे लोक आम्हाला पायात चप्पल घालू देत नाहीत. दलितांनी चप्पल घालणे हा सवर्णांचा अपमान आहे असे या लोकांना वाटते. आम्ही जगायचे कसे?’ आजही देशातील अनेक भागांत दलित वंचित वगैरे समाजाची ही अवस्था आहे. पण या सगळय़ांचे नेते आपापल्या स्वार्थी राजकारणात गुंतले आहेत. लग्न समारंभात घोड्यावर स्वार झाल्याने दलित वराला शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याची घटना मोदी-शहांच्या गुजरातमध्ये घडते. गुजरातमध्ये हे प्रकार वारंवार घडतात व गुजरातला देशातील आदर्श राज्य ठरवण्याचा खटाटोप मोदी करीत आहेत. दलित युवकाने टोकदार, पिळदार मिशी ठेवली म्हणून त्याला मारहाण झाल्याची घटनादेखील गुजरातमध्येच घडली. त्याच गुजरातचे लोक देशाचे राज्यकर्ते आहेत.

सर्वाधिक छळ भारतात

नागरिकत्व सुधारणा कायदा मोदी सरकारने आणला आहे. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात धार्मिक कारणामुळे छळ झाल्यामुळे भारतात आलेल्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल, असे राज्य घटनाकारांचे वचन होते. पण ते पूर्ण होऊ शकले नाही. मोदी सरकारने त्याबाबतचा कायदा करून हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैनांना भारतीय नागरिकत्व द्यायचे ठरवले आहे. हा एक राजकीय जुमला आहे. परदेशात भारतीय वंशांच्या लोकांचा छळ होतोय. त्यापेक्षा जास्त छळ भारतात होत आहे. मोदी काळात हा छळ जास्तच सुरू आहे.

भारतात सर्वाधिक नागरिकांचा छळ सुरू आहे व त्यांचा छळ थांबवण्यासाठी मोदी सरकारकडे कोणतीही उपाययोजना नाही.

परदेशातून येणाऱ्या हिंदूंची काळजी मोदी सरकारला वाटते. पण कश्मीर खोऱ्यातील हजारो ‘पंडित’ आजही जम्मूतील छावण्यांत निर्वासितांचे जिणे जगत आहेत. धार्मिक कारणांमुळेच त्यांचा छळ आपल्याच देशात सुरू आहे. त्या सर्व भारतीयांचे नागरिकत्व अबाधित असले तरी आपल्याच भूमीत त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मोदी देऊ शकले नाहीत.

मणिपुरात जात आणि वर्गकलहात गेल्या वर्षभरात शेकडो भारतीय नागरिक मरण पावले. त्यांच्या हत्याच झाल्या. त्यांना आपल्याच देशात धड जगता येत नाही. परदेशी नागरिकांना भारतात आश्रय देण्याचा कायदा करणारे भारतातील अशा अन्यायग्रस्तांकडे मानवतेच्या दृष्टीनेही पाहायला तयार नाहीत.

किमान 20 कोटी मुसलमान हे देशाचे नागरिक आहेत. त्यांच्या विरोधात सातत्याने धर्मांध भूमिका घेऊन चिथावणी दिली जात आहे. खाण्या-पिण्यांच्या सवयींवरून मुसलमानांना ‘टार्गेट’ केले जाणे व त्यांचे ‘माब लिंचिंग’ करणे हे कोणत्या कायद्यात बसते?

महात्मा गांधी हे युगपुरुष आहेत. त्यांच्या प्रतिमेवर जाहीरपणे गोळय़ा झाडण्याचे उद्योग मोदी काळात सुरू झाले व त्यावर मोदी एका शब्दाने बोलायला तयार नाहीत. राजघाटावरील गांधी समाधीवर जाऊन पुष्पचक्र वाहायचे व त्यांच्याच लोकांनी रोज गांधींवर गोळय़ा झाडायच्या. त्यामुळे ‘सीएए’ कायदा हे एक राजकीय ढोंग ठरते.

देशात आजही महिलांवर अत्याचार होतात. महिलांचे हक्क व नागरिकत्व धोक्यात आहे. पण नारीशक्तीच्या खोट्या जाहिरातबाजीत मोदी सरकार मशगुल आहे.

भारतात जातीभेदाच्या घटनांत वाढ होत आहे व त्यातून लोकांचे पलायन सुरू आहे. हे सर्व कसे थांबवणार.

मोदी सरकारने परदेशात धार्मिक छळांचा सामना करणाऱ्यांसाठी ‘सीएए’ कायदा केला. पण अमेरिकेत पालिफोर्नियातील विधिमंडळात जातीभेदावर बंदी आणणारा कायदा मंजूर केला हे महत्त्वाचे. पालिफोर्नियाच्या विधिमंडळात एक कायदा संमत केला. त्यानुसार तिथल्या दक्षिण आशियाई वंशाच्या लोकांना जातीभेदापासून संरक्षण मिळाले आहे. सिनेटर आयेशा वहाब यांच्या पुढाकाराने हा कायदा मंजूर झाला. त्या म्हणाल्या, ‘लाखो लोकांच्या हातात जातीभेदाच्या अदृश्य बेड्या असतात. आम्ही हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या अशा अदृश्य भेदभावांवर आज प्रकाश टाकला आहे. अमेरिकेसारख्या देशात जातीभेदाविरुद्ध कायदे केले जात असताना भारतात सामाजिक न्यायावर फक्त गावगप्पा सुरू आहेत.

मतांची सौदेबाजी

दलित, वंचितांची मते हा आपल्या देशात फक्त सौदेबाजीचा विषय बनला आहे. दलित, वंचितांची मते हे राजकीय सौदेबाजीचे विषय ठरल्याने सर्वच प्रमुख पक्षांनी त्यांचा फायदा करून घेतला. पण वंचितांच्या प्रश्नावर कागदी लढे देणाऱ्यांनी नक्की काय केले? महाराष्ट्रासह देशात दलित, वंचितांच्या नावाने अनेक राजकीय पावसाळी छत्र्या निर्माण झाल्या. निवडणुका आल्यावरच त्या छत्र्या दिसतात. मोदी यांच्या हुकूमशाही राजवटीत वंचित, दलितांचे सर्वाधिक शोषण झाले. तरीही मोदी व त्यांच्या पक्षाला अप्रत्यक्ष फायदा करून देण्याचे ‘माया’वी काम काही नेत्यांनी केले. जाहीरपणे मोदींच्या हुकूमशाहीविरोधात भूमिका घ्यायची व कृती नेमकी लोकशाहीविरोधी करायची. हीच एक प्रकारे‘आट्रासिटी’ म्हणजे दलित अत्याचार आहे. मला नेल्सन मंडेला यांचे एक विधान आठवते. 12 एप्रिल 1990 रोजी भारतीय संसद भवनामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तैलचित्राचे अनावरण करताना मंडेला म्हणाले होते, “आम्ही डॉ. आंबेडकरांच्या जीवन आणि कार्यापासून प्रेरणा घेऊन आमचा संघर्षसुद्धा त्याच आधारावर सुरू आहे, ज्या आधारावर डॉ. आंबेडकरांनी समाजपरिवर्तनाचा प्रयत्न केला आणि यश मिळवले.”

मानवी हक्क कोठे?

परदेशातील नागरिकांसाठी आपण कायदा करतो. पण भारतात आजही नागरिकांना मानवी हक्कांसाठी लढावे लागते. आजही गावागावांत स्पृश्य-अस्पृश्यतेच्या निशाण्या आहेत व मोदी विचारांचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांत या निशाण्या जास्त आहेत. काँग्रेस राजवटीत डॉ. आंबेडकर निवडणूक हरले याचे राजकारण करण्यापेक्षा मोदी काळात डॉ. आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या संविधानाचा, मानवतेचा रोज खून होत आहे यावर समाज पेटवायला हवा. भारताच्या संविधानाची जेथे निर्मिती झाली, जेथे संविधान सभा भरली त्या ऐतिहासिक भारतीय संसदेलाच मोदी काळात टाळे लागले. आजही उत्तरेत दलितांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागते. सार्वजनिक पाणवठय़ावर त्यांना बंदी आहे व मोदी दलितांच्या पायांवर गंगेचे पाणी ओतून राजकीय नाटय़ घडवतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओंजळभर पाणी घेतले व सर्वांच्या साक्षीने ते प्राशन केले. तो प्रसंग म्हणजे महाडच्या चवदार तळय़ाचे आंदोलन. ती घटना या देशाच्याच नव्हे, तर जगाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरली गेली.

तरीही आज दलितांना पायात चप्पल घालण्यापासून रोखले जाते. दलित नवरा घोड्यावर चढू शकत नाही आणि दलितांचे नेते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मोदींच्या घोड्याचा खरारा करीत आहेत. देशात ‘सीएए’ कायदा आला तो परकीय लोकांसाठी आहे, पण भारतीयांनाच त्यांचे जगण्याचे हक्क हवे आहेत.

twitter – @rautsanjay61

Gmail- [email protected]