मिंधे सरकारच्या निष्क्रिय आणि बेफिकीर कारभाराचे बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच वाभाडे काढले. दिव्यांग नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी 2016 च्या दिव्यांग हक्क कायद्यांतर्गत राज्य सल्लागार मंडळ स्थापन केले. पण हे मंडळ प्रत्यक्षात कार्यान्वित आहे की नाही? याबाबत सरकारला काहीही पडलेले नाही. एवढा ढिम्म कारभार? जर कायद्याचे पालन करणार नसाल, तर मग संसदेने कायदे करून उपयोग काय? अशा कठोर शब्दांत कान उपटत न्यायालयाने मिंधेंना दोन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
दिव्यांग नागरिकांना फुटपाथवरील खांबांमुळे (बोलार्ड) व्हीलचेअर नेताना अडथळा येतो. या समस्येची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. पालिका हद्दीतील फुटपाथवरील खांब हटवण्याचे काम प्रगतिपथावर असून ते 7 मेच्या डेडलाईनपूर्वी पूर्ण केले जाईल, अशी हमी ऍड. सिंग यांनी सकाळच्या सत्रात दिली. एमएमआरडीएतर्फे ऍड. अक्षय शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि आपल्या हद्दीतील फुटपाथवरील ‘बोलार्ड’मध्ये पुरेसे अंतर ठेवण्याचे काम दोन महिन्यांत केले जाईल, असे आश्वासन दिले. नंतर दुपारच्या सुनावणीवेळी दिव्यांग हक्क कायद्यांतर्गत नेमलेल्या राज्य सल्लागार मंडळाचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि खंडपीठाने मिंधे सरकारच्या निक्रियतेवर ताशेरे ओढले.
न्यायालयाचे आदेश
दिव्यांगांच्या हक्कांसंबंधित राज्य सल्लागार मंडळाची चार वर्षांत एकही बैठक झाली नाही. बिगरसरकारी सदस्यांच्या नेमणुकीचा पत्ता नाही. दुर्दैवाने ही वस्तुस्थिती असल्याचे सरकारी वकिलांनी कबूल केले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मंडळाच्या कार्यपद्धतीचा इत्थंभूत तपशील मागवला आहे. मंडळाच्या स्थापनेपासून काय काम केले? आतापर्यंत किती बैठका घेतल्या? सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या की नाही? याचा संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले.
बेस्ट बस थांब्यांबाबत सरकार, पालिकेला नोटीस
मुंबईतील बेस्ट बस थांब्याचा आधार घेताना तसेच बस प्रवास करतानाही दिव्यांगांची गैरसोय होत आहे. यासंबंधित ‘ऍक्सेस टू होप’ या स्वयंसेवी संस्थेची रिट याचिका न्यायालयाने जनहित याचिकेत रूपांतर केली. याचवेळी मुंबई महापालिकेला प्रतिवादी बनवण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांच्या वकील सहाना मंजेष यांना केली. तसेच महापालिका आणि सरकारला नोटीस बजावून पुढील सुनावणी 10 जुलैला निश्चित केली.
निवडणूक अनेकांच्या पथ्यावर पडलीय!
फुटपाथवरील खांब हटवण्याचे काम प्रगतिपथावर असल्याचे मुंबई महापालिकेतर्फे ऍड. अनिल सिंग यांनी कळवले. त्यावर तुमचे अधिकारी प्रत्यक्षात या कामात गुंतलेत की निवडणूक कामात जुंपलेत ते पहा. उद्या तुम्हीच निवडणुकीचे कारण पुढे करून वेळ मारून न्याल. निवडणूक अनेकांच्या पथ्यावर पडली आहे, असा टोला मुख्य न्यायमूर्तींनी मिंधे सरकार आणि महापालिकांना लगावला. न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांच्या याचिकेवरील केडीएमसीच्या भूमिकेची आठवण करून दिली.
