>> सुरेंद्र चव्हाण
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात शेतकरी सुखी होता, आनंदी होता. महाराजांनी तशी व्यवस्था करून ठेवलेली होती. म्हणूनच निर्यात करणारा देश ओळखला जात होता. उत्पन्नसुद्धा मजबूत होते. दर्जेदार होते. इंग्रजसुद्धा व्यापारासाठी हिंदुस्थानात आले होते. आज देशाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. या 75 वर्षांत पाहिले तर शेतकऱयांची संख्या जास्त असूनही त्यांना दुय्यम स्थान दिले आहे. दुसरीकडे अमेरिका सरकारने बजेटमध्ये शेतकऱयांच्या संख्याबळाप्रमाणे आर्थिक तरतूद केली आहे. तसा कायदाही केला आहे. असा कायदा केंद्राने व राज्याने करावा. जोपर्यंत आर्थिक आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकऱयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत.
पूर्वी घरपट्टी भांडवली किमतीच्या म्हणजे वार्षिक भाडे मूल्याच्या आधारित होती. मात्र ती रद्द करण्यात आली. तत्कालीन सरकारने 3 डिसेंबर 1999 रोजी एक अधिसूचना काढून ग्रामपंचायतींना कर वसुलीसाठी नव्याने आदेश काढले. त्यामध्ये इमारतीबरोबर अंगण, पडवी, गुरांचा गोठा, लाकडे ठेवण्याची जागा (खोप), घराचा मागचा ओटा, पावसाळय़ात वरून पाणी गळते म्हणून बांधलेल्या छपराचा मजलाही सोडण्यात आला नाही. या नव्या नियमामुळे घराच्या वापरातील संपूर्ण भाग हा प्रतिचौरस फुटात धरल्यामुळे घरपट्टी जवळ जवळ चारपट झाली. ही वाढीव घरपट्टी रद्द करून पूर्वीप्रमाणे भांडवली किमतीच्या म्हणजे वार्षिक भाडे मूल्याच्या आधारे करावी.
एका बाजूला शेतकरी गेली 24 वर्षे आर्थिक भुर्दंड सहन करीत असताना दुसऱया बाजूला शहरात बेकायदेशीर झोपडय़ा उभ्या केलेल्यांना संरक्षण देऊन आर्थिक सवलती दिल्या जात आहेत. यातील बहुसंख्य लोकांनी मजल्यावर मजले चढवून वरचे मजले भाडय़ांनी दिलेले आहेत. प्रत्येक मजल्याचे भाडे पाच हजार रुपये धरले तरी दोन मजल्यांचे दरमहा भाडे दहा हजार रुपये म्हणजे वार्षिक एकूण भाडे एक लाख 20 हजार रुपये होते. तसेच काहींनी तर खाली दुकान व वरती मकान केलेले आहे. त्याचा हिशेब केला तर अधिक होतो. तरीही शासनातर्फे यांना मोफत सुविधा पुरवल्या जात आहेत. सर्व सोयींनीयुक्त मोफत पक्की घरे बांधून दिलेली आहेत. आता तर 500 स्क्वेअर फुटापर्यंत घरांना टॅक्सच नाही. असे असताना शेतकऱयांनासुद्धा अधिक सवलती देऊन न्याय दिला पाहिजे.
पीक विमा एक रुपया खरीप पिकांना आहे, रब्बी पिकांना नाही. तो सरसकट करावा. तसेच सरसकट कर्जमाफी करावी. खरीप पिके म्हणजे पावसाळी पिके होय. या पिकांना शासनाने एक रुपया पीक विमा लागू केला आहे. मात्र रब्बी म्हणजे उन्हाळी पिकांना नाही. यामुळे रब्बी पिकांसाठी पीक विमा भरमसाट भरावा लागत आहे. शेतकऱयाविषयी आस्था असणाऱया राज्य शासनाने असा दुजाभाव का केला, हे न उलगडणारे कोडे आहे, पण शेतकऱयाला मारक ठरले आहे.
पूर्वी कृषी अधिकारी गावागावात बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करीत असत. त्यामुळे शेतकऱयांना योग्य नुकसानभरपाई मिळत असे, पण आता पीक विम्याचा कारभार विमा पंपन्या बघतात. या कंपन्या प्रत्यक्ष बांधावर न जाता कार्यालयात चार भिंतीत बसून हवामान आधारित परीक्षण करून नुकसानभरपाई देतात, तीही पुरेश नाही. मग शासन कृषी विभागातील कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी यांच्याकडून काय काम करून घेते?
हवामान बदलाचे उदाहरण म्हणून कोकणचे देता येईल. यंदा कोकणात आंब्याचे उत्पन्न 12 ते 18 टक्के झाले आहे. काहींच्या बागेत आंबेच लागले नाहीत. यामुळे बागायतदारांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. झालेला खर्च भरून येत नाही, घेतलेले कर्जही फेडता येत नाही, नुकसानभरपाईची रक्कमसुद्धा पुरेशी नाही. अशा द्विधा परिस्थितीत बागायतदार घोर आर्थिक संकटात सापडला आहे. मग पीक विमा पंपन्यांनी कसा काय सर्व्हे केला हे न समजणारे गूढ सत्य आहे. शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी दिली पाहिजे तरच कृषिप्रधान देशामध्ये बळीराजा जिवंत राहील.
बिनशेती दस्त म्हणजे (N.A.) टॅक्स एकदाच घ्यावा. दरवर्षीचा रद्द करावा. तिसरी बाब म्हणजे ज्या जमिनीवर घर बांधायचे असेल तर त्या जागेचा बिनशेती (N.A.) करावा लागतो. त्याशिवाय घर बांधता येत नाही. त्याचा दस्त दरवर्षी तलाठी कार्यालयात भरावा लागतो. तसेच बिनशेती केलेल्या जागेवर बांधलेल्या घराची घरपट्टी दरवर्षी ग्रामपंचायत कार्यालयात भरावी लागते. अशा तऱहेने एकाच जागेचा दुहेरी कर भरावा लागतो. म्हणूनच एकदा घेतलेला बिनशेती (N.A.) दस्त दरवर्षी घेऊ नये. अन्यायकारक असणारा हा दस्त कायमचा रद्द करण्यात यावा.
शेतकऱयांना सवलती देण्यासाठी राज्यात प्रथम आर्थिक शिस्त आणावी लागेल. कामाचे योग्य नियोजन व योग्य व्यवस्थापन करून निरनिराळे प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण करायला पाहिजेत तरच पैसे वाचतील व वाचलेला पैसा विकासावर खर्च करता येईल. शेतकऱयांनाही आर्थिक मदत करता येईल. यासाठी आमदार, खासदार, मंत्रीगण यांनी मुख्यमंत्र्यांना साथ देऊन आपापली जबाबदारी सांभाळली पाहिजे. तसेच होणाऱया कामावर जातीने लक्ष दिले पाहिजे. अधिकारी वर्गानेसुद्धा चार भिंतीत न राहता, प्रत्यक्ष प्रोजेक्टवर जाऊन पाहणी करून समन्वय साधला पाहिजे. आपला शेतकरी कष्टाळू, मेहनती व प्रयोगशील आहे. सरकारची साथ मिळाली तर खूप प्रगती करू शकेल. यामुळे शेतकरी व सरकार दोघांचाही फायदा होईल. मग खऱया अर्थाने राज्य सुजलाम् सुफलाम् होईल.
महाराष्ट्रातील शेतकरी निसर्गाच्या लहरी हवामानामुळे पुरता हैरान झालेला आहे. वादळ, अतिवृष्टी, गारपीट व दुष्काळ अशा असमानी संकटांनी ग्रासलेला आहे, कर्जबाजारी झालेला आहे, संसाराचा गाडा कसा चालवायचा या घोर चिंतेत आहे. अशा भयंकर परिस्थितीत बळीराजाला राज्य सरकार आर्थिक हातभार देत आहे, पण ही मदत पुरेशी नाही. अमेरिकन सरकारने शेतकऱयांच्या संख्येप्रमाणे बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद केली आहे. तसा कायदाही केलेला आहे. असा कायदा आपल्या केंद्राने व राज्याने करावा. तोपर्यंत शेतकऱयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत.
