महाराष्ट्रासह देशातील सर्व 28 राज्ये कशी कर्जाच्या विळख्यात अडकली आहेत, यावर ‘कॅग’ने आपल्या ताज्या अहवालात जो प्रकाश टाकला आहे तो धक्कादायक आहे. गेल्या दहा वर्षांत 31 लाख कोटींवरून राज्यांचे कर्ज 90 लाख कोटींवर जाऊन पोहोचले. खुद्द केंद्र सरकारवरही सुमारे दोनशे लाख कोटींचे कर्ज आहे. केंद्राने राज्यांना आर्थिक शिस्त लावण्याऐवजी केंद्र व राज्यांमध्येच अधिक कर्जबाजारी होण्याची जणू चुरस लागल्याचे चित्र आज दिसते आहे. करदात्यांकडून मिळणारा पैसा व्याज फेडण्यातच खर्च होणार असेल तर कसे व्हायचे? वाढते कर्ज देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कुठे घेऊन जाणार आहे? कर्जाचा हा फास देशाच्या मुळावर येण्यापूर्वी आपण शहाणे होणार आहोत की नाही?
‘ऋण काढून सण साजरा करणे,’ अशी एक म्हण आहे. देशातील सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रीय सरकारही गेली काही वर्षे याच पद्धतीने ऋण अर्थात भरमसाट कर्जे काढून आपल्या राजवटी साजऱ्या करीत आहेत. ‘कॅग’सारख्या जबाबदार संस्थेनेच देशातील सर्व राज्यांवर कर्जाचा कसा डोंगर चढला आहे, याची जी आकडेवारी जाहीर केली आहे ती धक्कादायक आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशातील सर्व 28 राज्यांवरील कर्ज तब्बल 190 टक्क्यांनी वाढले. 2015-16 मध्ये राज्यांवर 31.20 लाख कोटींचे कर्ज होते. ते आता 90.51 लाख कोटी रुपये इतके झाले. अर्थशास्त्राची बाराखडी कळणाऱ्या कुणाचेही डोळे पांढरे व्हावेत, असे हे आकडे आहेत. आर्थिक बेशिस्त आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय घोषणांवर राज्याची तिजोरी उधळून टाकण्याच्या वृत्तीमुळे राज्य सरकारे दिवसेंदिवस कर्जबाजारी होत चालली आहेत, हे कटु सत्य थेटपणे नमूद करण्यास ‘कॅग’ कचरली असली तरी या अहवालातून राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचे व कर्जाच्या डोंगराचे वास्तवदर्शी चित्र देशासमोर आले हेदेखील कमी नाही. महालेखापरीक्षकांच्या ‘वित्त- 2024-25’च्या अहवालानुसार देशातील सर्व राज्यांचा एकत्रित अर्थसंकल्पीय खर्च 51.20 लाख कोटी रुपये इतका आहे आणि कर्ज मात्र शंभर लाख कोटींच्या घरात! उत्पन्न कमी, भरमसाट खर्च, मोफत योजनांसाठी लागणारा प्रचंड निधी, आर्थिक प्रगतीचा घसरता आलेख आणि व्याज फेडण्यासाठीही घ्यावे लागणारे
नवे कर्ज
यामुळे महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांचे अर्थचक्र कोलमडले आहे. देशातील जवळपास सर्वच राज्यांना आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आसाम, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आदी 15 राज्यांतील महसुली तूट तर 3.46 लाख कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. कर्जाच्या विळख्यामुळेच राज्यांची आर्थिक स्थिती गेल्या दहा वर्षांत झपाट्याने खालावत असल्याची ही आकडेवारी सांगते. विद्यमान काळात देशातील एकही केंद्रीय संस्था स्वायत्तपणे काम करताना दिसत नसतानाही कॅगसारख्या संस्थेने देशातील राज्यांचे आर्थिक चित्र मांडणारा जो अहवाल सादर केला, त्याबद्दल ‘कॅग’चे आभारच मानले पाहिजेत. राज्यांच्या महसुली उत्पन्नातील बहुतांश रक्कम कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि व्याज व कर्जाचे हप्ते यातच खर्च होत आहे. 2024-25 या एकाच वर्षात राज्यांच्या तिजोरीतील 43 टक्क्यांहून अधिक खर्च या तीन बाबींवरच झाला. कर्जाचा विळखा आणि त्याचे भरावे लागणारे हप्ते यामुळे विकासकामांसाठी राज्यांकडे पुरेसा निधीच शिल्लक राहत नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर येत्या आर्थिक वर्षापर्यंत महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्ज अकरा लाख कोटींहून अधिक होणार आहे. गेल्या वर्षभरातच महाराष्ट्राच्या कर्जामध्ये तब्बल पावणेदोन लाख कोटींनी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राचे स्थूल उत्पन्न 51 लाख कोटींच्या घरात असले तरी दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत
महाराष्ट्र मागे
पडला आहे. दरडोई उत्पन्नात तेलंगणा पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटक, तामीळनाडू व गुजरात आणि पाचव्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन यावर महाराष्ट्र सरकारचे सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये खर्च होतात आणि कर्जावरील केवळ व्याजापोटी 65 हजार कोटी रुपयांचा खर्च महाराष्ट्र सरकारला करावा लागतो. या व्याजाचा महाराष्ट्राच्या महसुली खर्चावर मोठा ताण पडतो. असे असतानाही उसने अवसान आणून लाखो कोटींच्या नव्या योजना व प्रकल्पांच्या घोषणांचा पाऊस काही थांबत नाही. ही सगळी कामे किंवा योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी पुन्हा नवी कर्जे काढावी लागणार व त्यासाठी पुन्हा व्याजाचा भार महाराष्ट्राच्या जनतेवर येणार हे उघड आहे. कर्जात झालेली तिप्पट वाढ आणि त्याच्या व्याजापोटी भरावे लागणारे लाखो कोटी रुपये यामुळे राज्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. खुद्द केंद्र सरकारवरही सुमारे दोनशे लाख कोटींचे कर्ज आहे. 2014 मध्ये 55 लाख कोटींच्या आसपास असलेले केंद्रीय सरकारचे कर्जही तब्बल चार पटींनी वाढले आहे. केंद्राने राज्यांना आर्थिक शिस्त लावण्याऐवजी केंद्र व राज्यांमध्येच अधिक कर्जबाजारी होण्याची जणू चुरस लागल्याचे चित्र आज दिसते आहे. करदात्यांकडून मिळणारा पैसा व्याज फेडण्यातच खर्च होणार असेल तर कसे व्हायचे? वाढते कर्ज देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कुठे घेऊन जाणार आहे? कर्जाचा हा फास देशाच्या मुळावर येण्यापूर्वी आपण शहाणे होणार आहोत की नाही?
