आमदार-खासदारांनी शासकीय कामांबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराकडे अनेकदा सरकारी अधिकारी दुर्लक्ष करतात. पण आता यापुढे शासकीय अधिकाऱ्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण विधान मंडळ किंवा संसद सदस्यांनी पाठविलेल्या पत्रांवर तातडीने कार्यवाही करून जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या आत अंतिम उत्तर देणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे.
या पत्रव्यवहारासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात स्वतंत्र भौतिक अथवा संगणकीकृत त नोंदवही ठेवण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने दिले आहेत.
लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमधील संवाद अधिक सुलभ करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. क्षेत्रीय विभागप्रमुख किंवा कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या क्षेत्रातील आमदार-खासदारांच्या भेटी आणि त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तासांचा वेळ राखून ठेवावा, असे निर्देश आहेत. ही वेळ आधीच जाहीर करून संबंधित लोकप्रतिनिधींना लेखी स्वरूपात कळवावी लागणार आहे. मात्र तातडीच्या आणि अपरिहार्य कामांसाठी लोकप्रतिनिधींना कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकाऱयांची भेट घेता येणार आहे.
भूमिपूजन, उद्घाटनाचे लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण
स्थानिक किंवा राज्यस्तरीय शासकीय भूमिपूजन, उद्घाटन आदी कार्यक्रमांमध्ये संबंधित जिह्यातील केंद्रीय व राज्यातील मंत्री, पालकमंत्री तसेच सर्वपक्षीय आमदार-खासदारांसह महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष आणि सरपंच यांना निमंत्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
