मुंबईतील 14 फुटांवरील झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करण्याच्या पालिका प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात आज चांगलेच रणकंदन झाले. पालिकेच्या या निर्णयाला शिवसेनेसह विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनीही विरोध करीत पालिका प्रशासनाच्या मनमानीचा निषेध केला. शिवसेना-काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. तर महासभेतही शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी पालिकेच्या निर्णयाचा जोरदार निषेध करीत हंगामा केला.
पालिकेच्या महासभेत सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी निवेदनाद्वारे उपस्थित केलेल्या या मुद्यावरून पालिका आयुक्तांनी सभागृहात येऊन भूमिका जाहीर करावी. त्या येईपर्यंत सभागृह तहकूब केले जाणार नाही असा इशाराही दिला. त्यानंतर कारवाईच्या प्रश्नावर तब्बल पाच तास चर्चा होऊन सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी आपापल्या भूमिका मांडल्या. झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेत्या शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी उपस्थित करीत कारवाईचा निषेध केला. यावेळी शिवसेनेचे यशोधर फणसे, श्रद्धा जाधव, सचिन पडवळ, सचिन पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेच्या निर्णयाचा निषेध करीत मोहिमेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. सत्ताधाऱ्यांना पालिकेच्या निर्णयाची माहिती नसेल तर हे त्यांचे अपयश आहे, सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर अंपुश नाही, असा आरोपही यावेळी विरोधकांनी केला. सभागृहात चर्चा सुरू असताना आयुक्त सभागृहात उपस्थित नसल्याने नगरसेवकांनी नाराजीही व्यक्त केली. यावेळी सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी सभा तहकुबीचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी अनुमोदन दिले. यानंतर महापौर रितू तावडे यांनी सभागृह तहकूब होत असल्याचे जाहीर केले.
…तर प्रभाग कार्यालयांना टाळे ठोकणार
मुंबईत 1 ऑक्टोबरपासून सुरु करण्यात येणाऱ्या सुमारे 39,111 झोपडय़ा पाडण्याची विशेष मोहीम स्थगित करावी. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सर्व झोपडीधारकांची पात्रता तपासून पुनर्वसन शक्य असणाऱ्यांना आधी हक्काची घरे द्यावीत मगच पुढील निर्णय घ्यावा अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. गोरगरीबांवर अन्याय करणारी ही मोहीम थांबविली नाही तर मुंबईतील सर्व प्रभाग कार्यालयांना टाळे ठोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
कारवाई थांबवा, अन्यथा आंदोलन
पालिकेचा हा निर्णय अत्यंत अमानुष, एकतर्फी आणि ऐन सणासुदीच्या काळात गोरगरीब मुंबईकरांना रस्त्यावर आणणारा आहे. या निर्णयाला शिवसेना, काँग्रेसने आज कडाडून विरोध केला. तसेच पालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन ही तोडकाम कारवाई तत्काळ थांबवण्याची मागणी केली, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे एकाच घरात तीन-तीन पिढय़ा एकत्र राहत असल्याने गरीबांनी डोक्यावर छप्पर म्हणून केवळ वरचा मजला वाढवला आहे, तो कोणताही व्यावसायिक गाळा नाही. पुनर्वसनाशिवाय कारवाई का? असा सवाल शिवसेनेने केला. मुंबईत बिल्डरांनी केलेले एफएसआय घोटाळे, बडय़ा विकासकांची बेकायदेशीर बांधकामे आणि धनदांडग्यांचे मॉल यांच्यावर पालिकेचा दक्षता विभाग कारवाई करताना दिसत नाही. या संवेदनशील विषयावर केवळ प्रशासकीय पातळीवर निर्णय न घेता मुंबईतील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय नेत्यांची तत्काळ आपत्कालीन बैठक बोलावण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली.
गरीबांवर अन्याय का?
काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. श्रीमंतासाठी डीसी रूल बदलता, सवलती देता, श्रीमंतासाठी एक न्याय व गरीबांच्या झोपडय़ांवर हातोडा हे कशासाठी, असा सवाल केला.
