इस्त्रायलमध्ये जनता आणि शासन यांच्या संघर्षाला प्रचंड धार आली आहे. सामान्य नागरिक सुचेल त्या मार्गाने शासनकर्त्यांना आपला विरोध दर्शवित आहेत. न्यायालयीन व्यवस्थेत फेरबदल करण्याच्या सरकारच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी इस्त्रायली जनता रस्त्यावर उतरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पर्यवेक्षण अधिकारांवर मर्यादा घालण्याच्या उद्देशाने संसदीय युतीने विधेयकाला प्रारंभिक मंजुरी दिल्यानंतर निषेध झाला. प्रस्तावित बदलांमुळे देशामध्ये तीव्र फूट पडली आहे, या निर्णयाविरोधात इस्त्रायल देशातील प्रमुख रस्ते बंद पाडले गेले आहेत.. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद पाडले गेले आहेत.. विरोधकांनी लोकशाही मूल्यांच्या ऱ्हासाबद्दल आणि सत्तेच्या एकाग्रतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
देशव्यापी निदर्शने आणि विमानतळ नाकेबंदी
निषेध म्हणून बेन-गुरियन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात , ओव्हरहॉल विरोधी कार्यकर्त्यांनी देशभरात निदर्शने केली. अंदाजे 10,000 लोक मुख्य हॉलच्याबाहेर जमले, त्यांनी इस्रायली झेंडे फडकावले आणि प्रस्तावित बदल थांबवण्याची मागणी केली.
प्रस्तावित बदलांना तीव्र विरोध
संसदीय मतदानाने न्यायालयीन फेरबदलाविरोधात आंदोलनाला नवी गती दिली. कार्यकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की प्रस्तावित बदलांमुळे सरकारमधील शक्ती एकवटली जाईल व चेक आणि बॅलन्स सिस्टम खराब होईल. नेतान्याहूच्या अतिराष्ट्रवादी आणि पुराणमतवादी सहयोगींनी मांडलेली विधेयके न्यायालयीन नियुक्त्यांवर नियंत्रण वाढवण्याचा प्रयत्न करतात आणि संसदेला न्यायालयाचे निर्णय रद्द करण्यास सक्षम करतात. वाढता विरोध लोकशाही तत्त्वांचा ऱ्हास आणि हुकूमशाही शासनाच्या संभाव्यतेबद्दल चिंता दर्शवितो.
पोलिसांचा प्रतिसाद आणि अटक
निदर्शने तीव्र होत असताना, जेरुसलेम आणि तेल अवीवमधील निदर्शकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा वापर केला. मोदीन शहराजवळ महामार्गावर अडथळा आणल्याप्रकरणी अनेकांना अटक करण्यात आली. हैफामध्ये, आंदोलकांनी एक प्रमुख महामार्ग रोखला, ज्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हाणामारी झाली असली तरी मोठा हिंसाचार झाला नाही. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा आदर करत सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान अधिकाऱ्यांसमोर होते.
आंतरराष्ट्रीय टीका आणि व्यापक सहमतीसाठी आवाहन
युनायटेड स्टेट्स, इस्रायलचा महत्त्वपूर्ण सहयोगी, न्यायपालिकेत सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर टीका केली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सावध दृष्टिकोन ठेवण्याचे आवाहन केले आहे, नेतान्याहू यांना व्यापक सहमती मिळविण्याचे आणि लोकशाही संस्थांना कमजोर करू शकणारे घाईत घेतले जाणारे बदल टाळण्याचे आवाहन केले आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा सहभाग आणि व्हाईट हाऊसमधील समन्वय या गोष्टीही तपासात आल्या आहेत. अशांतता इस्रायली समाजाच्या विविध क्षेत्रांपर्यंत पोहोचली आहे, सैन्याच्या एलिट सायबर वॉरफेअर युनिटमधील राखीव लोकांनी सेवेसाठी स्वयंसेवक होण्यास नकार दर्शविणार्‍या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी सरकारच्या कृतीमुळे लोकशाहीला खीळ बसली आणि राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. फायटर पायलट आणि इतर एलिट युनिट्सच्या सदस्यांनीदेखील ड्युटीसाठी रिपोर्टिंग थांबवण्याची धमकी दिली आहे. याव्यतिरिक्त, देशाच्या राष्ट्रीय कामगार संघटनेने, हिस्टाद्रुटने संभाव्य संपाचा इशारा दिला आहे ज्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
शेवटी, न्यायालयीन व्यवस्थेच्या प्रस्तावित फेरबदलाविरुद्ध इस्रायलमधील मोठ्या प्रमाणात निदर्शने देशातील खोल विभागणी दर्शवतात. प्रात्यक्षिके सत्तेचे केंद्रीकरण, लोकशाही मूल्यांचे ऱ्हास आणि संभाव्य हुकूमशाही यांविषयीच्या चिंतांवर प्रकाश टाकतात. सरकारला आरक्षणवादी, कामगार संघटना आणि व्यापारी नेत्यांसह समाजाच्या विविध क्षेत्रांच्या वाढत्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे आणि प्रस्तावित बदलांना संबोधित करण्यासाठी व्यापक सहमतीच्या महत्त्वावर जोर दिला आहे. जसजशी परिस्थिती विकसित होत जाईल, तसतशी लोकशाही तत्त्वे, सुरक्षाविषयक चिंता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास यांच्यात समतोल साधणे इस्त्रायलच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
