>> डॉ. यशवंत तुकाराम सुरोशे
‘नापास’ विद्यार्थ्यांना त्यांना न येणाऱ्या अभ्यासाची सक्ती करण्यापेक्षा आवडीचे व्यवसाय शिक्षण सुरू करणे हे शिक्षण संस्थांपुढील आजचे आव्हान आहे. खासगी शासकीय शाळांनी हे आव्हान याच शैक्षणिक वर्षापासून स्वीकारावे. सुरुवातीला या शिक्षणक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येतील, त्रुटी राहतील, पण त्या दुरुस्त करता येतील, हे नक्की! काही वर्षांनंतर एक सुनिश्चित ‘व्यवसाय शिक्षण’ व्यवस्था तयार होईल. या अध्यादेशामुळे यापुढे चौथीतून पाचवीत आणि सातवीतून आठवीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ‘प्रवेश परीक्षा’ सुरू झाली तर नवल वाटू नये.
विद्यार्थ्यांना ‘नापास’ न करण्याच्या धोरणाविरोधात असलेल्या मतांचा विचार करून अखेर महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर 2023 मध्ये एक शासन निर्णय निर्गमित केला. या निर्णयानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी निश्चित केलेले गुण लेखी परीक्षेत मिळवले नाहीत, तर त्या विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा परीक्षेचे आयोजन केले जाईल. या परीक्षेतही तो विद्यार्थी निश्चित गुण प्राप्त करू शकला नाही, तर ‘नापास’ म्हणून त्याच वर्गात म्हणजे पाचवीतला विद्यार्थी पाचवीतच व आठवीतला विद्यार्थी आठवीतच राहील, असा या शासन निर्णयाचा साधा अर्थ आहे.
या शासन निर्णयामुळे 2023-2024 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची द्वितीय सत्रातील पाठय़क्रमावर आधारित संकलित मूल्यमापन (वार्षिक परीक्षा) होईल. त्यात 35 टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. उदा. इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना संकलित मूल्यमापनात 50 गुणांपैकी 18 गुण मिळवणे अनिवार्य आहे. पाचवीतल्या ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयात 18 गुणांपेक्षा कमी गुण मिळाले तर त्यांना इयत्ता पाचवीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी दिली जाईल. साधारणतः एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या पिंवा दुसऱया आठवडय़ात या वार्षिक परीक्षा (संकलित मूल्यमापन) होतात. (इथे महाराष्ट्र शासनाचा अभ्यासक्रम राबवणाऱया शाळांचा विचार केला आहे.) दोन मेच्या सुमारास निकालपत्रक वाटप केले जाते. शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागण्यापूर्वी शाळांचे निकाल जाहीर केले जातात. या निकालातून कोणते आणि किती विद्यार्थी इयत्ता पाचवी व आठवी या वर्गात नापास झाले आहेत हे तेव्हा समजेल. नवे शैक्षणिक वर्ष जून महिन्याच्या 15 तारखेनंतर सुरू होते.
खरी अडचण इथेच आहे. इयत्ता पाचवी व आठवी या वर्गात या नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्या-त्या वर्गातील तीन विषयांनुसार निश्चित केलेल्या अध्ययन निष्पत्ती आत्मसात होईपर्यंत पुन्हा अध्यापन करून पुन्हा परीक्षेसाठी सज्ज करावे, असा शासन निर्णय सांगतो. शाळांचा वार्षिक परीक्षा निकाल जाहीर झाला की, ‘उन्हाळी सुट्टी’ सुरू होते. सर्व शिक्षक सुट्टीवर जातात. या सुट्टीच्या कालावधीतच नापास झालेल्या मुला-मुलींचा अभ्यास, सराव करून घेणे अपेक्षित आहे. कारण पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभीच या नापास विद्यार्थ्यांची (खरे तर ‘नापास’ हा शब्द वापरणे बंद करायचे ठरले आहे.) पुन्हा परीक्षा घेणे अपेक्षित आहे. या परीक्षांचे नियोजन, वेळापत्रक, पेपर तपासणी, निकालपत्रक तयार करणे यांचे सनियंत्रण शाळेच्या प्रमुखाकडे आहे.
क्षणभर विचार करू या. गाव, खेडय़ातील मुले गावातच, पाडय़ावर वस्तीला असतात. क्षणभर असेही समजू या की, जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील स्थानिक शिक्षक उन्हाळी सुट्टीच्या दिवसात शाळेत येऊन या ‘नापास’ विद्यार्थ्यांना शिकवतील. पण हे असे साऱयांच शाळांना, शिक्षकांना अध्यापनासाठी वेळ देता येईल का? याचा पूर्णपणे विचार किंवा पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करायला हवा होता.
शहरी विभागाचा विचार करता अशा मुलांना शाळेत सुट्टीच्या कालावधीत अध्ययनासाठी एकत्र आणणे ही मोठी समस्या होऊ शकेल. यातील काही मुलांचे पालक गावी जातात. काही पर्यटनाला जातात, तर शिक्षकांची या कालावधीतील उपलब्धतता हाही एक प्रश्न आहेच.
शिक्षण व्यवस्थेतील मानवी घटकांना शासन निर्णयाची जाणीव आहे की ‘नापासा’चे खापर शाळा नि तिच्या व्यवस्थापनावर पह्डले जाणार आहे. त्यामुळे शाळा, संस्था, शिक्षक आपल्या प्रतिष्ठsसाठी आणि वाढत्या जबाबदारीमुळे कदाचित सरसकट मुलांना पास करण्याची शक्यता आहे, भीतीही आहे. म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेतील जे घटक विद्यार्थ्यांना ‘नापास करा, नापास करा’ असे म्हणत होते, त्यांच्या हातूनच या विद्यार्थ्यांना पास किंवा उत्तीर्ण करण्याची वेळ शासन निर्णयामुळे आली आहे. मुले नापास झालीच नाहीत (केलीच नाहीत) तर उन्हाळय़ातील शिकवणे नको की…
नाण्याची दुसरी बाजू अशी आहे की, राज्यातील शैक्षणिक लेखाजोखा मांडणाऱया ‘असर’चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला होता. त्यात आठवीच्या मुलांना दुसरीचे मातृभाषेतील पुस्तक नीटपणे वाचता न येणाऱयांचे भीतिदायक प्रमाण दर्शवले आहे. गणित, इंग्रजी या विषयांच्या बाबतीतही अशीच आकडेवारी आहे. पाचवी आणि आठवी या वर्गांतील काही विद्यार्थ्यांना अक्षर, शब्द वाचन येत नाही. संख्या वाचता येत नाही. भागाकार, गुणाकार करता येत नाही. इंग्रजीचे वाचन करणे दूरच राहिले, अशी राज्यातील काही शाळांमधील अवस्था असल्याचे ‘असर’चा अहवाल सांगतो.
पाचवी आणि आठवीच्या वर्गाला अध्यापन करणाऱया शिक्षकांचे मत जाणून घेतले असता ते म्हणतात, ‘मागील चौथी पिंवा सातवी इयत्तेपर्यंत शिकत असताना ज्या अध्ययन घटकांवर प्रभुत्व मिळविता आले नाही, ते आम्ही एकाच शैक्षणिक वर्षात त्या नापास विद्यार्थ्यांना कसे समजवणार?’
काही जण म्हणतात, ‘ज्या विद्यार्थ्यांना चार-सात वर्षे शाळेत शिकून ज्या अध्ययन निष्पत्ती पूर्ण करता आल्या नाहीत, त्या उन्हाळय़ाच्या सुट्टीतील महिन्याभरात प्राप्त होतील?’
कोणी म्हणते, ‘आम्ही नापास मुलांची जबाबदारी टाळतोच असे नाही. मात्र या निर्णयामुळे यापुढे पाचवी, आठवीच्या वर्गाचे ‘वर्गशिक्षक’ होण्यास कोणी धजावणार नाही. याच वर्गांना शिकवणाऱया शिक्षकांना सुट्टी कालावधीत यावे लागणार. शाळा, गृह, अन्य बाबींची जबाबदारी अशा शिक्षकांवर येणार त्याचे काय?’
वस्तुस्थिती भयानक आहे ती यासाठी की, गरीब, वंचित गटातील मुलेच शैक्षणिकदृष्टय़ा मागे राहण्याची शक्यता आहे. सधन गटातील मुले नापास न होण्यासाठी विविध सुविधांचा अवलंब करून तयारी करू शकतील. पालकांचे स्वतःचे शिक्षण, त्यांचा शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन हे इथे उपयोगी पडेल. मात्र ग्रामीण असो वा शहरी भागातील असो, हातावर पोट भरणाऱ्या अशिक्षित, वंचित गटातील पालक आपल्या मुलांच्या नापासीबाबत काय विचार करतील याचा विचार समाज घटक म्हणून करायची वेळ आली आहे.
खरं तर नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार (एनपीएस 2020) इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाला प्रारंभ होणार आहे. विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार आपल्या शाळेत उपलब्ध असणारे कोणतेही एक व्यावसायिक शिक्षण घेऊ शकतील. नव्या शैक्षणिक धोरणांची घोषणा चार वर्षांपूर्वीच झाली असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीला गती यायला हवी. व्यवसाय शिक्षणाची नवी संधी उपलब्ध झाल्यास मराठी, गणित, इंग्रजी या विषयांत विशेष गती नसणाऱ्या या ‘नापास’ विद्यार्थ्यांच्या हाताला काwशल्याचा स्पर्श होईल. ‘नापास’चा शिक्का विद्यार्थ्यांना माथ्यावर भळभळत्या जखमेप्रमाणे वागवावा लागणार नाही. शिक्षक एकमेकांवर दोषारोप करणार नाहीत. शाळा, संस्था यांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
‘नापास’ विद्यार्थ्यांना त्यांना न येणाऱया अभ्यासाची सक्ती करण्यापेक्षा आवडीचे व्यवसाय शिक्षण सुरू करणे हे शिक्षण संस्थांपुढील आजचे आव्हान आहे. खासगी शासकीय शाळांनी हे आव्हान याच शैक्षणिक वर्षापासून स्वीकारावे. सुरुवातीला या शिक्षणक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येतील, त्रुटी राहतील, पण त्या दुरुस्त करता येतील, हे नक्की! काही वर्षांनंतर एक सुनिश्चित ‘व्यवसाय शिक्षण’ व्यवस्था तयार होईल. नापसीच्या या अध्यादेशामुळे यापुढे चौथीतून पाचवीत आणि सातवीतून आठवीत प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांची ‘प्रवेश परीक्षा’ सुरू झाली तर नवल वाटू नये.
