>> नीलेश कुलकर्णी
मोदी सरकार तब्बल पाच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा अविश्वास ठरावाला सामोरे जाणार आहे. सरकार पक्षाकडे बहुमत आहे. त्यामुळे सरकार कोसळण्याची शक्यता नाही. मग या अविश्वास ठरावाने काय साध्य होणार? असा सवाल विचारला जात आहे. अविश्वास ठराव हे लोकशाहीमधील विरोधकांकडील प्रमुख अस्त्र आहे. गेल्या नऊ वर्षांत देशातील जनतेची ‘अच्छे दिन’च्या नावाखाली जी भावनिक फसवणूक झाली, जनतेचा जो विश्वासघात झाला त्यावर मोदींचे सरकार उभे आहे. सामान्य माणसांचा हाच अविश्वास ठरावात उमटायला हवा.
प्रमुख विरोधी पक्षांतर्फे मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव सादर करण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी तो स्वीकारलाही आहे. त्यामुळे मणिपूरप्रश्नी गेल्या तीन-साडेतीन महिन्यांपासून मौन धारण केलेले पंतप्रधान मोदी यांना या प्रस्तावावर उत्तर देताना बोलावेच लागेल. सत्तेचा अमरपट्टा घालून कोणीच येत नसतो. मात्र, ज्या पद्धतीने गेल्या नऊ वर्षांत राजशकट चालवला गेला तो खचितच जनसामान्यांचा भ्रमनिरास होता. पंतप्रधान मोदींनी दिलेले एकही आश्वासन पाळले नाही, ही सामान्यांची भावना आहे. देशातील महिला व तरुणांना मोदींकडून मोठय़ा अपेक्षा होत्या. विरोधी पक्षात असताना मोदींनी या वर्गाला आकर्षित केले. आता आपल्याला फसवले गेले आहे, याची जाणीव या वर्गाला झाली आहे. मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड काढली गेली. ‘न्यू इंडिया’त हे लाजीरवाणे घडले. केवळ मणिपूरच नाही तर देशभरातील महिलांची स्थिती विदारक आहे, या ज्वलंत विषयाला विरोधकांनी तोंड फोडावे अन्यथा विरोधकांनी आणलेला अविश्वास ठराव म्हणजे पंतप्रधान मोदींना राजकीय भाषण ठोकण्याची दिलेली संधी ठरण्याचा धोका उद्भवू शकतो.
बरोबर पाच वर्षांपूर्वी भाजपशी बेबनाव झाल्यावर तेलगू देसम पक्षाने नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यावर साधकबाधक चर्चा झाली. या ठरावावेळी राहुल गांधींचे जोरदार भाषण झाले. मात्र त्यांच्या भाषणापेक्षा त्यावेळी गाजली ती त्यांनी पंतप्रधानांना मारलेली मिठी! पाच वर्षांनंतर आता मणिपूरच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी पुन्हा अविश्वास ठरावाला सामोरे जातील. सत्ता गमावण्याचे कुठलेही संकट त्यांच्यापुढे नाही. मणिपूरवर मोदी जाणीवपूर्वक बोलत नसल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या विषयावर संसदेत अविश्वास ठरावावेळी बोलून इतर राज्यांतील महिलांची स्थिती मांडत लोकसभेच्या प्रचाराचे भाषणच गेल्या वेळेसारखे ठोकायचे, अशी भाजपची रणनीती आहे. त्या रणनीतीमध्ये विरोधकांनी फसू नये इतकेच. मणिपूरवर पंतप्रधान सभागृहात निवेदन देणार नाहीतच, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. त्यांना संसदेच्या प्लॅटफॉर्मवरून लोकसभेचे भाषण ठोकायचे आहे. गेल्या वेळी लोकसभेतील भाषणाद्वारे मोदींनी ‘माहोल’ तयार केला होता. आता तोच धोका पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी विरोधकांना जागता पहारा द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार संसदेतील रणनीती ठरवावी लागणार आहे. सत्तापक्षाकडून मूळ मुद्दय़ाला बगल देऊन इतर मुद्दय़ांवर अधिक चर्चा होईल, हे अपेक्षितच आहे. मात्र विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना लगाम घालणे गरजेचे आहे. नरेंद्र मोदींना एका विश्वासाने जनतेने मोठय़ा बहुमताने निवडून दिले होते. त्या विश्वासाला चूड लावण्याचे काम त्यांच्या सरकारने केले आहे. जवळपास सर्वच पातळ्यांवर जनतेचा विश्वासघात झालेला आहे. जनतेचा हा आक्रोश लोकसभेत दिसायला हवा तर आणि तरच या अविश्वास ठरावाला ‘चार चांद’ लागतील. अन्यथा मोदींच्या जाहीर सभेचे तो निमित्त होईल.
संसद ठप्प का आहे?
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अदानीच्या मुद्दय़ावरून गोंधळात पार पडले. सध्याचे पावसाळी अधिवेशनदेखील मणिपूरच्या विषयावरून गदारोळातच पार पडेल, अशी चिन्हे आहेत. संसदेची अधिवेशने सुरळीत चालावी, असा सरकारी पक्षाचाच मनसुबा दिसत नाही. अधिवेशनात गदारोळ करणे किंवा आक्रमकपणे प्रश्न मांडणे हे विरोधकांचे कामच असते. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून कधी समंजस भूमिका घेतली गेल्याचे पाहिले नाही. वाजपेयी सरकारमध्ये प्रमोद महाजन संसदीय कामकाजमंत्री होते. त्यावेळी खिचडी सरकार असूनही महाजनांच्या अफलातून ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’मुळे वाजपेयींची खुर्ची आणि सरकार अनेक वेळा तरून गेले होते. काँग्रेसमध्येही गुलाम नबी आझाद व प्रियरंजनदास मुन्शी, कमलनाथांनी हीच भूमिका बजावली होती. भाजपचेच सरकार असताना व्यंकय्या नायडू, अनंतकुमार यांनीही ही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र ज्यांना धड कर्नाटकमध्येही फारसे ओळखले जात नाही, अशा प्रल्हाद जोशींकडे संसदीय कामकाजमंत्रीपद देण्यावरूनच सरकारची संसदीय कामकाजाबद्दलची मानसिकता लक्षात येते. दिल्लीचे राष्ट्रीय राजकारण जोशींच्या आवाक्यापलीकडले आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांची नावेही त्यांच्या कानी नाहीत. अशा स्थितीत महाशक्ती सरकारचे फ्लोअर मॅनेजमेंट त्यांच्याकडे आहे. ही या सरकारची मानसिकता आहे.
दुबेजींचे असेही प्रेम
राहुल गांधी लोकसभेत नसल्याने आम्हाला करमत नाही. ते काही बोलले नाहीत, त्यांनी काही ट्विट नाही केले तर आम्हाला रुचत नाही. राहुल गांधी नसतील तर विनोद नाही, करमणूक नाही, अशी खोचक टीका भाजपचे एक खासदार निशिकांत दुबे यांनी केली. दुबे हे बोलभांड नेते म्हणून ओळखले जातात. मुळातच राहुल गांधींबद्दल भाजपतल्या चाणक्यांनी सुरुवातीपासूनच एक ‘नरेटिव्ह’ सेट केले होते. राहुल यांचे अवमूल्यन करण्यात आले. राहुल यांना राजकारण कसे कळत नाही, ते कसे अपरिपक्व आहेत, अशा अनेक सुरस कथा रचल्या व रंगवल्या गेल्या. मात्र राहुल यांनी कोणतेही प्रत्युत्तर न देता आपले काम चोख केले. इतके की सरकारला कुठला तरी मुद्दा काढून ते लोकसभेतून निलंबित कसे होतील, याची तजवीज करावी लागली. ‘भारत जोडो’ यात्रा काढून राहुल गांधी यांनी या देशाचे राजकारण नुसते ढवळूनच काढले नाही तर बदलूनही टाकले. राहुल यांना हलक्यात घेणाऱ्यांसाठी ‘भारत जोडो’ हा एक इशारा होता. ‘भारत जोडो’चा तत्काळ परिणाम म्हणून कर्नाटकच्या निकालांकडे पाहावे लागेल. त्याचबरोबर देशभरात मोदी सरकारविरोधात सध्या जो आक्रोश पाहायला मिळतो त्याचे बीज राहुल यांच्या भारत जोडो यात्रेत रोवले गेले होते. ही यात्रा मधूनच बंद पाडण्याचेही उद्योग झाले. सगळे हथकंडे वापरूनही राहुल यांच्या यात्रेला जनतेचा प्रतिसाद लाभला आणि त्यामुळे राजकीय वातावरण बदलले. काल परवापर्यंत हेच राहुल सत्ताधाऱ्यांच्या खिजगणतीतही नव्हते तेच आता अडसर वाटू लागले. म्हणून मग लोकसभेतून त्यांचे निलंबन कोर्टाच्या आदेशाने झाले. अर्थात त्यानंतर राहुल यांची प्रतिमा अधिकच मोठी झाली. केंद्रीय सरकारला राहुल गांधी नकोसे वाटत असले तरी त्यांच्याच पक्षाचे खासदार असलेल्या दुबेजींना ते हवे आहेत, यास काय म्हणावे..? दुबेजींनी जनतेचीच ‘मन की बात’ केली आहे.
