उच्च न्यायालयाला बीकेसीत भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन ‘बोलाचाच भात, बोलाचीच कढी’ ठरले आहे. गेल्या दीड वर्षात कामात ठोस प्रगती न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारला चांगलेच ठणकावले. वारंवार विनंत्या केल्या. आता बस्स… खूप झाले. सरकारला साध्या गोष्टीही कळत नाहीत का? आम्हाला कठोर आदेश द्यायला भाग पाडू नका, असा सज्जड दम न्यायालयाने मिंधेंना दिला. तसेच न्यायालय इमारतीच्या भूखंडासंबंधी कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील 15 दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सरकारने जानेवारी 2019 मधील आदेशाला अनुसरून उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी जागा देणे आवश्यक आहे, मात्र त्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे मिंधे सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करीत अॅड. अहमद अब्दी यांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते अॅड. अब्दी आणि अॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी सरकार अद्याप हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचे निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी मिंधे सरकारची खरडपट्टी काढली.
गांभीर्याने वागत नसाल तर कठोर दणका देणार
आम्ही वारंवार विनंती करतोय. आम्हाला कठोर आदेश देण्यास भाग पाडू नका. तुम्ही आधीच अवमान कारवाईला सामोरे जात आहात. नव्या इमारतीच्या भूखंडाबाबतची कार्यवाही कुठल्या टप्प्यात आहे, याचे साधे प्रतिज्ञापत्र आम्ही मागितले होते. तेही तुम्हाला जमत नाही. आता बस्स… खूप झाले. तुम्हाला या विषयाचे गांभीर्य कळत नसेल तर मग आमचा कठोर दणका काय असतो याचा सामना करण्याची तयारी सरकारने ठेवावी, असा इशारा न्यायमूर्तींनी दिला.
