हिंदुस्थानात संवैधानिक लोकशाहीचे राज्य असून याअंतर्गत स्थापित संस्थांद्वारे जनतेचे मत जाणून घेतले जाते. देशात घटनेअंतर्गत जनमताचा संग्रह करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जम्मू कश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा कलम 370 रद्द केल्याने काढून घेण्यात आला आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून या याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. 5 न्यायमूर्तींचे खंडपीठ असलेल्या घटनापीठासमोर या याचिकांची सुनावणी सुरू असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी जनमता संदर्भातील हे मत व्यक्त केले.
सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी ब्रेक्झिटचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर सरन्यायाधीशांनी हे विधान केले आहे. पूर्वी युरोपियन महासंघाचा हिस्सा असलेल्या इंग्लंडने या महासंघातून बाहेर पडावे अथवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी मतदान घेतले होते. या मतदानाच्या आधारावरच इंग्लंडने महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.
