राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीनं साफसफाई करण्यासाठी ठेकेदाराची मदत घेण्यात येणार होती. मात्र 30 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध टेंडर झालेल्या टेंडरमध्ये अनेक गैरप्रकार असल्याचं आणि कुणालातरी फायदा पोहोचवण्यासाठी टेंडर काढण्यात आल्याची शंका उपस्थित करण्यात आली होती. त्यानंतर आता हे टेंडर रद्द करण्यात आल्याचं कळत आहे.
‘टेंडरनामा’नं यासंदर्भातील वृत्तप्रसिद्ध केलं आहे. डॉ तानाजी सावंत यांच्या आरोग्य खात्यात लागोपाठ हजारो कोटींच्या सेवा ठेकेदारांमार्फत घेण्यासाठी टेंडर काढण्यात आलं होतं. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी काढलेले टेंडर अखेर रद्द करण्यात आलं आहे असं या वृत्तात म्हंटलं आहे.
या सर्व प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना दिलेल्या निवेदनात केली होती.
हे टेंडर तब्बल 638 कोटींचं होतं. या टेंडरद्वारे 5 वर्षांसाठी सुमारे 3,200 कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले जाणार होते.
पूर्वी विकेंद्रीत असलेल्या टेंडरचं एकत्रीकरण करून हे नवं टेंडर काढण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा कंत्राटदाराला उपकंत्राटदार नेमायची परवानगी दिली होती. यामुळे यात काही काळंबेरं असल्याचा संशय निर्माण होत होता. उपकंत्राटदार नेमायचा होता तर मग एकत्रित टेंडर कशाला काढले? कुणातरी एकाचा फायदा करून देण्यासाठी असं टेंडर काढण्यात आलं होतं का? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
कंत्राटदाराकडे किमान 2500 इतके मनुष्य बळ असावे आणि मागील 7 वर्षात किमान 100 कोटी रुपयांची कामे केली असावीत अशी देखील टेंडरमध्ये ठेवण्यात आली होती. यामुळे देखील संशय बळावत होता.
याआधी जिल्हानुसार टेंडर काढलं जायचं. त्यांचं बजेटही आवश्यकतेनुसार ठरवण्यात यायचं. त्यानुसार 2019-20 वर्षाच्या आसपास राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या यांत्रिक स्वच्छतेसाठी सुमारे 100 कोटी रुपये व्हायचे ती रक्कम नव्या टेंडरनुसार 638.02 कोटी रुपये झाली होती. म्हणजे 5 वर्षांसाठी 3190.13 कोटी रुपये इतके झाले होते. म्हणजे मूळ खर्चात तब्बल 6 पटीनं वाढ करण्यात आली होती, शिवाय वार्षिक 5% दरवाढ देण्यात आली होती. वार्षिक टेंडर खर्चाच्या 10% मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स देण्यात येणार होता. खरं पाहता सेवा संदर्भातील करारामध्ये कधीही आगाऊ रक्कम दिली जात नाही. मग असं असताना देखील असा निर्णय का घेण्यात आला? असा देखील प्रश्न उपस्थित होत होता.
अधोरेखित करण्यात आलेला मुद्दा म्हणजे कंत्राटदाराला 5 वर्षानंतरही मंजुरीच्या आधारे मुदतवाढ दिली जाणार आहे. कंत्राटदाराला भविष्यातील कामाची खात्री दिली जात आहे का? असा सवालही उपस्थित झाला होत होता.
यासाऱ्या संदर्भात प्रचंड चर्चा सुरू झाली. टेंडर काढण्यात काही तरी गडबड असल्याचा संशय अधिक बळावत होता. अखेर सोमवारी 18 डिसेंबर 2023 रोजी हे टेंडर रद्द करण्यात आलं आहे.
