लोकसभा निवडणुकीत 400 पारच्या स्वप्नात रमलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा बुरखा एका सर्वेक्षणामुळे फाटला आहे. ‘सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ने (सीएसडीएस) केलेल्या सर्वेक्षणात नरेंद्र मोदी राजवटीत वाढलेली महागाई आणि बेरोजगारीवर बोट ठेवले आहे. महागाईमुळे गरीबांना पोट भरणे कठीण झाले असून नोकऱयांअभावी तरुणांमध्ये सरकारबद्दल प्रचंड रोष आहे, असे या सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले आहे. देशातील 19 राज्यांमधील 100 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
‘सीएसडीएस’ ही संस्था गेली पाच दशके सामाजिक विज्ञान संशोधन क्षेत्रात काम करत आहे. या संस्थेने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशात नुकतेच एक निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण केले. सर्वसामान्य मतदारांना नेमके काय हवे आहे आणि कोणत्या मुद्दय़ांचे प्रतिबिंब निवडणुकीत उमटेल हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न त्यात करण्यात आला.
हिंदुत्व, अयोध्येतील राम मंदिर, कश्मीरातील 370 कलम हे मुद्दे सत्ताधारी भाजपकडून निवडणुकीत रेटले जात आहेत. पण सामान्य मतदारांना चिंता आहे ती गेल्या वाढती महागाई आणि बेरोजगारीची. मोदी सरकारच्या काळात या समस्यांनी गंभीर रूप धारण केल्याचे मत लोकांनी या सर्वेक्षणात नोंदवले.
बेरोजगारी शिखरावर, नोकऱया मिळवणे कठीण
मोदींच्या राजवटीमध्ये नोकऱया मिळवणे कठीण झाले आहे असे मत या सर्वेक्षणात देशातील दोन तृतीयांश म्हणजेच सुमारे 62 टक्के लोकांनी व्यक्त केले. यामध्ये शहरातील 59 टक्के तर ग्रामीण भागातील 62 टक्के लोकांचा समावेश आहे.
सर्वच प्रवर्गातील बेरोजगारांमध्ये संताप
नोकऱया मिळत नाहीत असे सांगणाऱयांमध्ये सर्वच प्रवर्गातील लोकांचा समावेश आहे. 67 टक्के मुस्लिम, 63 टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि 59 टक्के अनुसूचित जमातीतील (एसटी) लोकांनी नोकऱया मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे जाहीररित्या या सर्वेक्षणात सांगितले. नोकऱयांच्या संधी कमी झाल्याबद्दल 21 टक्के लोकांनी केंद्र सरकारला, तर 17 टक्के लोकांनी राज्य सरकारांना जबाबदार धरले आहे. 57 टक्के लोकांनी या बेरोजगारीबद्दल केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांनाही जबाबदार धरले आहे.
देशात सर्वात मोठी समस्या कोणती असा प्रश्नही या सर्वेक्षणात लोकांना विचारण्यात आला. त्यावेळी किती टक्के लोकांनी कोणती समस्या मांडली ते पुढीलप्रमाणे…
बेरोजगारी – 27 टक्के
महागाई – 23 टक्के
विकास – 13 टक्के
भ्रष्टाचार – 8 टक्के
राम मंदिर – 8 टक्के
हिंदुत्व – 2 टक्के
आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा – 2 टक्के
आरक्षण – 2 टक्के
