महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादातील (मॅट) रिक्त पदांवर नियुक्त्या करण्याबाबत केंद्र सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात वेळकाढू भूमिका घेतली. मॅटची रिक्त पदे भरण्यासाठी आम्हाला चार ते पाच महिने लागतील, असे म्हणणे केंद्रातर्फे मांडण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आणि केंद्राचे चांगलेच कान उपटले. हा तर केवळ नियुक्त्यांचा विषय आहे. यासाठी पडताळणीच्या नावाखाली चार-पाच महिन्यांचा विलंब का लावताय, असा खडा सवाल करीत न्यायालयाने केंद्राला फैलावर घेतले.
राज्याने मॅटच्या न्यायिक व प्रशासकीय सदस्यांची नावे केंद्राकडे पाठवली. तशी माहिती राज्य सरकारने मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाला दिली होती. याप्रकरणी मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला मॅटचे महत्त्व लक्षात घेऊन लवकरात लवकर नियुक्त्या मार्गी लावण्याची सूचना केली होती. त्याला अनुसरून आपली भूमिका मांडताना केंद्राने चालढकल केली. राज्याकडून अलीकडेच नावांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. त्या नावांची पडताळणी करायची आहे. त्यासाठी आम्हाला किमान चार ते पाच महिन्यांची मुदत द्या, असा युक्तिवाद पेंद्राच्या वकिलांनी केला. नियुक्त्या मार्गी लावण्यात केंद्राकडून होत असलेल्या या विलंबावर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. विनोद सांगवीकर, अॅड. यशोदीप देशमुख आणि अॅड. सुमित काटे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पेंद्राला फैलावर घेतले.
आम्हाला नावे पडताळणीची सबब सांगू नका. न्यायिक आणि प्रशासकीय सदस्यांच्या नावांची पडताळणी करण्यासाठी चार ते पाच महिन्यांचा वेळ कशाला हवाय? पडताळणीच्या नावाखाली केलेली चालढकल आम्ही खपवून घेणार नाही. भविष्यात मॅटमध्ये रिक्त पदांचा प्रश्न उद्भवताच कामा नये या अनुषंगाने आम्ही कायमचा बंदोबस्त करू, असे न्यायालयाने केंद्राला सुनावले.
आज पुन्हा सुनावणी
मॅटमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत आधी राज्य आणि आता केंद्र सरकार चालढकल करीत आहे, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मॅटसंबंधी कायदा आणि नियुक्तीच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा तपशील मागवला आहे. संबंधित तपशील विचारात घेऊन न्यायालय आदेश देणार आहे. यासाठी न्यायालयाने बुधवारीही सुनावणी ठेवली आहे.
