देशात लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार अधिकृतरित्या सुरू झाला आहे. अशातच विविध राज्यातील जनतेतील नाराजी दूर करण्याच्या दृष्टीनं केंद्रातील मोदी सरकारची धडपड सुरू आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी सांगितलं की, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीरमधील सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा AFSPA मागे घेण्याचा विचार करेल.
जम्मू-कश्मीर मीडिया ग्रुपला दिलेल्या मुलाखतीत, शहा म्हणाले की केंद्रशासित प्रदेश (UT) मध्ये सैन्य मागे घेण्याची तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था एकट्या जम्मू आणि कश्मीर पोलिसांवर सोडण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.
ते म्हणाले, ‘यापूर्वी, जम्मू आणि कश्मीर पोलिसांवर विश्वास ठेवला जात नव्हता, परंतु आज ते ऑपरेशनचे नेतृत्व करत आहेत’.
वादग्रस्त AFSPA वर, गृहमंत्री म्हणाले, ‘आम्ही AFSPA मागे घेण्याचा विचार करू’.
AFSPA सशस्त्र दलाच्या कर्मचाऱ्यांना अशांत भागात ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी’ आवश्यक वाटल्यास शोध घेण्याचे, अटक करण्याचे आणि गोळीबार करण्याचे अधिकार देणारा कायदा आहे.
एखादे क्षेत्र किंवा जिल्हा सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशन्स सुलभ करण्यासाठी AFSPA कायद्याचा वापर केला जातो.
शहा यांनी यापूर्वी सांगितलं होतं की AFSPA जम्मू-कश्मीरमध्ये लागू असतानाही ईशान्येकडील राज्यांमधील 70 टक्के भागात हटवण्यात आले आहे.
जम्मू-कश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील विविध संस्था आणि व्यक्तींकडून AFSPA रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शहा यांनी अशी ग्वाही दिली आहे की, जम्मू-कश्मीरमध्ये सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका होतील.
‘जम्मू आणि कश्मीरमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वचन आहे आणि ते पूर्ण केले जाईल. ही लोकशाही केवळ तीन कुटुंबांपुरती मर्यादित राहणार नाही आणि ती लोकांची लोकशाही असेल’, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रशासित प्रदेशात सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
