नागरिकत्व सुधारणा कायदा येत्या सात दिवसांत देशभरात लागू केला जाईल, असा दावा केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर यांनी केला आहे. केवळ पश्चिम बंगालमध्येच नाही, तर देशभरात या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल अशी मी गॅरंटी देतो, असे ते म्हणाले. दक्षिण 24 परगणा येथील काकद्वीप येथे जाहीर सभेत ते बोलत होते.
ठाकूर यांच्या दाव्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने कोणत्याही परिस्थितीत सीएए लागू केला जाणार नाही, असा पुनरुच्चार करत ठाकूर यांच्या दाव्याला आव्हान दिले. भाजप आणि मोदी सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लोकांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या बातम्या पसरवत असल्याचा आरोप तृणमूलचे प्रवत्ते कुणाल घोष यांनी केला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनीही सीएए कायद्याची अंमलबजावणी कुणीही रोखू शकत नाही, असे म्हटले होते.
सीएएविरोधात चार राज्यांमध्ये ठराव
सीएए विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आल्यानंतर चार राज्यांनी विधानसभेत या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केले. केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी सर्वप्रथम डिसेंबर 2019मध्ये सीएएविरोधात ठराव मांडला. यानंतर पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालने ठराव मांडला. सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीला परवानगी देणार नाही, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या.
लोकसभा निवडणुकीसाठी रडगाणे
लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यामुळे मतांसाठी भाजपने सीएएचे रडगाणे सुरू केले आहे, असा घणाघात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. एनआरसीविरोधात लढा सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज सोमवारी पश्चिम बंगालमधील कुचबिहार येथील एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
पश्चिम बंगालमधील सर्व रहिवाशांना रेशन, शाळा, स्कॉलरशिप, किसान बंधू, शिक्षाश्री, कोईकोश्री, लक्ष्मीर भंडार अशा सर्व योजनांचा लाभ मिळत आहे. जर ते या देशाचे नागरिक नसते तर त्यांना या सर्व योजनांचा लाभ कसा मिळाला असता, असा सवालही ममता बॅनर्जी यांनी केला.
मोदी सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर
मोदी सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोपही ममता यांनी केला. भाजपला मतदान केले नाही तर ईडी आणि सीबीआयच्या माध्यमातून तुमच्या घरांवर धाडी घालू अशा धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोपही ममता यांनी केला.
