>>आशा कबरे-मटाले
अॅलोपथी, आयुर्वेद यांच्यातील संघर्षाच्या निमित्ताने… एकीकडे सुयोग्य संशोधन व विज्ञानावर आधारित अॅलोपथी तर दुसरीकडे प्राचीन ज्ञानाची ग्वाही देणाऱया आयुर्वेद, होमिओपथीसारख्या इतर उपचार पद्धती यांच्या भांडणात रुग्ण मात्र पुरते गोंधळून जात आहेत.
अॅलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद हा वाद, वैद्यकीय उपचारांच्या या दोन भिन्न पद्धतींमधील संघर्ष गेली काही वर्षे चर्चेत आहे. मूळच्या हिंदुस्थानी असलेल्या, ऋषीमुनींशी नाते सांगणाऱया आयुर्वेदाला अलीकडच्या काळात सरकारी पातळीवर थोडे अधिक पाठबळ मिळू लागले हे सर्वज्ञात आहे. मग हॉस्पिटलमध्ये अॅलोपथीच्या एमबीबीएस डॉक्टरांना व आयुर्वेदाची पदवी घेतलेल्यांना समान वेतन हवे यांसारखे वादही न्यायालयात पोहोचले. दोघांच्या कामाचे स्वरूप सारखे नाही. एमबीबीएस डॉक्टर आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देतात, शस्त्रािढया करतात असे म्हणत गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांना समान वेतन देण्याची मागणी फेटाळून लावली. आधीचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा दोघांना सारखा दर्जा देण्याचा आदेश रद्द केला गेला.
पाश्चिमात्य देशांत उगम पावलेल्या, परंतु एव्हाना अवघ्या जगभरात भरभक्कमपणे प्रस्थापित झालेल्या अॅलोपथीच्या जगात या घडामोडींमुळे अस्वस्थता असेल का? अॅलोपथीविषयीच्या बदनामीकारक वक्तव्यांविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही अॅलोपथी डॉक्टरांची संघटना संपूर्ण ताकदीनिशी उभी राहिली आणि अॅलोपथी-आयुर्वेद यांचे भांडण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. “अॅलोपथीची अवहेलना करू नका” अशा सुस्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आयुर्वेदिक उत्पादने विकणाऱया कंपनीला खडसावले. दिशाभूल करणाऱया जाहिरातींबद्दल ठळकपणे माफी मागण्यासही या कंपनीला फर्मावण्यात आले, पण पाठोपाठच इंडियन मेडिकल असोसिएशनलाही सर्वोच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. “तुम्ही दुसऱयांकडे बोट दाखवता, पण तुमच्याकडेही चार बोटे वळलेली आहेत,” अशा कडक भाषेत या संघटनेला जाब विचारत अॅलोपथीचे डॉक्टर कथितरीत्या महागडी व अनावश्यक औषधे देतात त्याचे काय? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. तुमच्या बाजूच्या अनैतिक कृत्यांविषयीच्याही असंख्य पारी आहेत, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले. भरपूर साखर असतानाही स्वत:ला ‘हेल्दी’ म्हणवून घेणाऱया काही उत्पादनांमुळे लहान बाळे, शाळकरी मुले व वयोवृद्धांच्या आरोग्यास हानी पोहोचते. सरकारने अशा दिशाभूल करणाऱया जाहिराती देणाऱया कंपन्यांविरुद्ध काय कारवाई केली ते कोर्टासमोर ठेवण्यासही सांगितले गेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत सर्व संबंधितांना फैलावर घेतले असले तरी यासंदर्भात प्रत्यक्ष परिस्थितीत कितीसा बदल होईल? जाहिरातबाजीविषयी डॉक्टरांवर असलेले नैतिकतेचे दंडक कॉर्पोरेट हॉस्पिटलनाही लागू करण्याची मागणी आता जोर धरते आहे. आपापसातील या संघर्षाच्या मुळाशी रुग्णांची काळजी आहे की निव्वळ परस्परांतील स्पर्धा? समाज माध्यमांच्या सुळसुळाटामुळे वैद्यकीय जाहिरातबाजी अफाट वाढली आहे. डायबिटिसवरील उपचारांपासून गुडघ्याच्या
ऑपरेशन्सपर्यंत साऱया जाहिराती फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर फिरत आहेत. गोरी कांती असो वा अपत्यप्राप्ती, झटपट यश देणाऱया उपचारांच्या भंपक जाहिरातींना सर्वसामान्य फसत आहेत. सरकारी पातळीवर या गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे प्रयत्न सुरू असलेच तर त्यांना कधी आणि किती यश मिळेल, हे काळच दाखवेल.
एकीकडे सुयोग्य संशोधन व विज्ञानावर आधारित अॅलोपथी तर दुसरीकडे प्राचीन ज्ञानाची ग्वाही देणाऱया आयुर्वेद, होमिओपथीसारख्या इतर उपचारपद्धती यांच्या भांडणात रुग्ण मात्र पुरते गोंधळून जात आहेत. डायबिटिसच्या रुग्णांची संख्या हिंदुस्थानात प्रचंड आहे. स्थूलताही अफाट वाढते आहे. त्यामुळेच रक्तदाब-डायबिटिस मुक्तीची किंवा वजन घटवण्याची ग्वाही देणाऱया औषधांची, कथित वेलनेस सेंटरची संख्या प्रचंड वाढते आहे.
एक उदाहरणच घ्यायचे झाले तर अॅलोपथीमध्ये ऑटोइम्युन डिसऑर्डरसारख्या समस्येच्या उपचारांत स्टेरॉईड्स दिली जातात. स्टेरॉईडच्या परिणामस्वरूपी वजन वाढते. डायबिटिस असेल तर साखरेचे प्रमाण वाढते. स्टेरॉईडच्या घातक परिणामांविषयी अनेकदा डॉक्टर स्वत:ही रुग्णाला माहिती देतात. रुग्णाच्या अवतीभवतीची मंडळीही त्याला “अॅलोपथी नको, आयुर्वेदिक उपचार कर, होमिओपथी घे,” असे सल्ले देऊ लागतात. आयुर्वेदाच्या कथित ‘साइड-इफेक्ट’ नसलेल्या औषधांची मदत घेऊ, या अशा विचारांनी रुग्ण तिकडे वळलाच तर आयुर्वेदिक डॉक्टर “अॅलोपथी निव्वळ लक्षणांवर उपचार करते” म्हणत स्टेरॉईडविषयी भयभीत करणारा इशारा देतात. मग अॅलोपथीच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याने दोन्हीकडचे उपचार घ्यावेत का, म्हणून विचारणा करावी तर तेही “दुसरी उपचार पद्धती नको, समस्येत वाढ झाल्यास आपण मदत करू शकणार नाही” असे स्पष्टच बजावतात. “आयुर्वेदाचे किडनीवर दुष्परिणाम होतील. त्यात धातू असू शकतात. कालांतराने किडनीवर परिणाम होईल,” असा धोक्याचा इशारा मिळतो. तरीही जोड म्हणून आयुर्वेदिक औषधे घेतली, लगेच साखर खाली आली तरी कुठेही माहिती पडताळून पाहण्याची सोय नसलेल्या आयुर्वेदिक गोळ्यांविषयी रुग्णाला शंका वाटत राहते. मग कुणी हितचिंतक त्याला आपल्या होमिओपथी डॉक्टरांशी संपर्क जोडून देतो. होमिओपथी क्लिनिककडून ताबडतोब रुग्णाची ऑनलाइन ‘हिस्टरी’ घेतली जाते. ‘तीन हजार रुपये जीपे करा’चा निरोप मिळतो. औषधाचे नाव-गाव-अतापता नमूद नसलेल्या पांढऱया गोळ्यांच्या डब्या हाती पडतात. त्यांच्या किमतीचे कुणी नियमन करते का? पुन्हा अॅलोपथीच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा तर “होमिओपथीतही स्टेरॉईड वापरतात” असे उत्तर मिळते. रुग्णाने करावे तरी काय? या निरनिराळ्या उपचार पद्धती, त्यांची डॉक्टर मंडळी एकमेकांच्या सहकार्याने, सल्ल्याने एकत्रितरीत्या उपचार करू शकणार नाहीत का?
अशा ‘इंटिग्रेटिव्ह मेडिसिन’ अर्थात सर्वसमावेशक उपचार पद्धतीचाही विचार होतो आहे, परंतु त्याची ‘मिक्सोपथी’ अशी संभावना होते. दरम्यान, वैद्यकीय उपचारांचा खर्च अफाट वाढतो आहे. मध्यमवर्गीयांना त्याचा चिमटा जाणवतो आहे, तर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल रुग्णांना सरकारी मोफत वैद्यकीय सेवेकडे वळण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. आपापल्या जागरुकतेच्या पातळीनुसार रुग्ण निरनिराळ्या उपचार पद्धतींची धरसोड करीत उपचार घेत राहतात. कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारात तर मोठय़ा आशेने पर्यायी उपचार पद्धतींकडे वळले जाते. मग ती औषधेही अफाट दराने विकली जातात. साऱयाच पद्धतींचे वैद्यकीय व्यावसायिक संघटित आहेत. रुग्ण मात्र संघटित नाहीत. त्यांच्या हितांचे रक्षण कसे होणार? हा मोठा बिकट प्रश्न आहे.
