1400 कोटींच्या सफाई कंत्राटाचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे महापालिकेला चांगलाच दणका बसला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे सफाईचे कंत्राट ज्या कोणाला मिळेल त्याने मुंबई शहर बेरोजगार समितीच्या 30 ते 40 टक्के सदस्यांना रोजगार द्यावा, अशी सूचना खंडपीठाने पालिकेला केली.
आम्ही आदेशामध्ये ही बाब नमूद नाही करणार, पण निविदेत यशस्वी झालेल्या पंपनीने बेरोजगारांना रोजगार द्यायला हवा. बाहेरून कामगारांची नियुक्ती करण्यापेक्षा समितीच्या सदस्यांना रोजगार दिल्यास अधिक सोयीचे ठरेल, असे मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय यांनी नमूद केले.
न्यायालयाच्या या सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी हमी पालिकेचे वकील अनिल सिंग यांनी दिली. यावरील पुढील सुनावणी 18 एप्रिल 2024 रोजी होणार आहे.
पालिकेची विनवणी
दोन महिन्यांनी पाऊस सुरू होईल. मलनिस्सारण वाहिनीची सफाई करायची आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती पालिकेने केली. ही निविदा न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, असे खंडपीठाने बजावले.
न्यायालयाचे आदेश
z समितीला सफाईची कोणती कामे दिली जातील, याची यादी पालिकेने तयार करावी.
z ही कामे निविदा प्रक्रियेतून वगळावी.
z अन्यथा निविदेतील यशस्वी पंपनीने समितीच्या सदस्यांना रोजगार द्यावा, अशी अट पालिकेने घालावी.
z या मुद्दय़ांचे स्पष्टीकरण पालिकेने प्रतिज्ञापत्रावर द्यावे.
काय आहे प्रकरण
समितीने अॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. घराघरांतून कचरा उचलणे, सफाई करणे यासह विविध कामांसाठी पालिकेने निविदा मागविल्या आहेत. याआधी सफाईची कामे समितीला दिली जात होती. बेरोजगारांच्या समितीला सफाईची कामे द्यावीत, असा अध्यादेश 2002 मध्ये राज्य शासनाने जारी केला आहे. तांत्रिक व आर्थिक अटींमुळे समिती आताच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
