कलम 370 रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला आहे. यादरम्यान एका सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय ‘राष्ट्राचा आवाज’ आणि कश्मीरमधील व्यक्तींचा आवाज ऐकत आहेत, असं सांगत ते सामान्य नागरिकांचे ऐकत नसल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावला आहे.
वकील मॅथ्यूज नेदुम्पारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केलेल्या ईमेलवर प्रतिक्रिया देताना सरन्यायाधिशांनी दावा केला होता की सर्वोच्च न्यायालय केवळ घटनापीठाच्या प्रकरणांची सुनावणी करत आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक हिताचा समावेश नाही आणि सामान्य नागरिकांचे खटले नाहीत.
‘नेदुम्पारा, मला तुमच्याशी वाद घालायचा नाही. पण तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या ई-मेलची माहिती मला सरचिटणीसांनी दिली आहे, ज्यामध्ये तुम्ही म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाच्या प्रकरणांची सुनावणी करू नये आणि केवळ गैर-घटनापीठाच्या प्रकरणांची सुनावणी करावी’, असं सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सांगितलं.
नेदुम्पारा यांनी मान्य केलं आहे की, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला ईमेल लिहिला होता आणि सांगितलं की गैर-घटनापीठाचा अर्थ ‘सामान्य व्यक्तींची प्रकरणे’ आहे.
घटनापीठाच्या बाबींच्या महत्त्वावर भर देताना सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘मला फक्त सांगायचे आहे की तुम्हाला घटनापीठाच्या बाबी काय आहेत हे माहित नाही आणि तुम्ही घटनापीठाच्या बाबींच्या महत्त्वाबद्दल अनभिज्ञ आहात असे दिसते. देशातील कायदेशीर चौकटीचा पाया बनवणाऱ्या संविधानाचा अर्थ लावणे’.
ते म्हणाले, ‘तुम्ही कलम 370 बद्दल विचार करू शकता – हा मुद्दा प्रासंगिक नाही. मला असे वाटत नाही की सरकार किंवा याचिकाकर्त्यांना असे वाटते. कलम 370 प्रकरणी, आम्ही संबंधित व्यक्ती आणि कश्मीरच्या खोऱ्यातून आलेल्यांच्या हस्तक्षेप करणाऱ्यांच्या बाजू ऐकल्या. त्यामुळे आम्ही राष्ट्राचाच आवाज ऐकत आहोत’.
16 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं 5 सप्टेंबर रोजी जम्मू आणि कश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणार्‍या संविधानातील कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवला आहे.
