धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाच्या घशात घालणारे मिंधे सरकार चांगलेच गोत्यात आले आहे. प्रकल्पांतर्गत निविदा प्रक्रियेत नियम धाब्यावर बसवून अदानी समूहाला झुकते माप दिले. सरकारच्या या नियमबाह्य कृतीमुळे जनतेच्या पैशांना तब्बल तीन हजार कोटींचा फटका बसला, असा आरोप करीत सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कंपनीने मिंधे सरकारला उच्च न्यायालयात खेचले आहे. कंपनीच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी याचिकाकर्त्या सेकलिंक कंपनीला याचिकेत नवीन मुद्दे जोडण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाचा हा निर्णय मिंधे सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास प्रकल्प मिंधे सरकारच्या नियमबाह्य कृतीमुळे खोळंबला आहे. प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सौदी अरेबियातील सेकलिंक कंपनीने मिंधे सरकारच्या हेतूवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प सरकारने 5069 कोटींच्या बोलीवर अदानी समूहाच्या घशात घातला. त्यात जनतेचे तब्बल तीन हजार कोटी रुपये बुडाल्याचा आरोप आहे. 2019 मध्ये पहिल्यांदा झालेल्या निविदा प्रक्रियेवेळी सेकलिंक कंपनीने सर्वात मोठी 7200 कोटींची बोली लावली होती. त्यावेळी अदानी समूहाची बोली 4300 कोटींची होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत मिंधे सरकारने अलीकडेच झालेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी समूहाला 5069 कोटींच्या बोलीवर मंजुरी दिली. त्यावर आक्षेप घेत सेकलिंक कंपनीने ऍड. सूरज अय्यर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेतील विविध मुद्दय़ांची गंभीर दखल घेतानाच नवीन मुद्दे जोडण्यास सेकलिंक कंपनीला परवानगी दिली. यामुळे मिंधे सरकार चांगलेच गोत्यात आले आहे. याचिकेवर 7 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकेत काय म्हटलेय?
न्यायालयाने मंत्रिमंडळ निर्णयांच्या नोंदी आणि अदानी समूहाला काम दिलेले सरकारी ठराव मागवून ते रद्द करावेत.
सरकारने याचिकाकर्त्या सेकलिंक कंपनीला जाणूनबुजून पुनर्विकास प्रकल्पातून दूर लोटण्यासाठी पात्रता निकषांच्या अटींमध्ये बदल केला आहे.
अदानी समूहाच्या बोलीला मंजुरी देण्यासाठी सरकारने अवलंबलेले धोरण नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे, असा दावा सेकलिंक कंपनीने केला आहे.
