शिक्षक किंवा शिक्षण संस्थांचा प्रस्ताव शिक्षण अधिकाऱयाने फेटाळल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी अपील प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे. यासाठी थेट उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची गरज लागणार नाही. प्राधिकरणासमोर अपील करता येणार आहे. यामुळे शिक्षक व शिक्षण संस्थांच्या पैशाची व वेळेची बचत होऊ शकणार आहे. हे प्राधिकरण स्थापन करावे, असे आदेशच न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत.
वेतन, पेंशन, सेवाकाळ, विनाअनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळेत वर्ग करण्याचा प्रस्ताव यासह अनेक मुद्दय़ांवर शिक्षक, शिक्षण संस्था व सरकार यांच्यात वाद होत असतात. या वादावर शिक्षण अधिकारी निर्णय देतो. त्याला याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाते. अशा अनेक याचिका दाखल होतात. काही याचिकांमध्ये अंतरिम आदेश होतो व प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले जाते. काही प्रकरणे शिक्षण अधिकाऱयाकडे नव्याने सुनावणीसाठी पाठवले जाते. शिक्षण अधिकारी आधीचेच आदेश पुन्हा देतो. परिणामी न्यायालयात याचिकांचा खच वाढत जातो, असे निरीक्षण न्या. नितीन जामदार व न्या. एम.एम. साठये यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
शिक्षण अधिकाऱयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी अपील प्राधिकरणाची स्थापना केल्यास न्यायालयातील याचिकांचे प्रमाण कमी होईल. शिक्षक व शिक्षण संस्थांना बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. प्रस्ताव फेटाळण्याचे विस्तृत कारण प्राधिकरणाला द्यावे लागेल. त्यासाठीच राज्य शासनाने अपील प्राधिकरणाची स्थापना करायलाच हवी, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अॅड. विनोद सांगवीकर यांची याचिका
माणगाव तालुका एज्युकेशन सोसायटी व अन्य यांनी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल झाली आहे. या शिक्षण संस्थेतील राजेश पानसरे या सहाय्यक शिक्षकाला विनाअनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळेत वर्ग करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण अधिकाऱयाने मंजूर करावा व त्यानुसार त्यांना वेतन द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अन्य काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर एकत्रितपणे खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
2012च्या अध्यादेश कागदावरच
शिक्षण अधिकाऱयाने प्रस्ताव फेटाळण्यास त्याचे सविस्तर कारण द्यायला हवे. शिक्षक व शिक्षण संस्थांना बाजू मांडण्याची संधी द्यायला हवी, असा अध्यादेश 2012मध्ये राज्य शासनाने काढला. या अध्यादेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
